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बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी और बढ़ी, 5 विश्वविद्यालयों में VC की नियुक्ति का विज्ञापन जारी

बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है. पहले शिक्षा विभाग ने राजभवन के रोक के आदेश को न मानते हुए सवाल पूछे हैं ऊपर से अब 5 कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवेदन भी मंगाए हैं. जबकि इस नियुक्ति पर अधिकार राजभवन के पास है. पढ़ें पूरी खबर-

शिक्षा विभाग राज भवन में टकराव
शिक्षा विभाग राज भवन में टकराव

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 22, 2023, 10:41 PM IST

पटना : विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करना राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है. लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. शिक्षाविदों की माने तो शिक्षा विभाग ने राज भवन के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की है. शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की ओर से प्रदेश के इन 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति के नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है.

बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति


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5 विवि के कुलपति के लिए मंगाए गए आवेदन : शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि इच्छुक उम्मीदवार शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन पोस्ट के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है. ईमेल के माध्यम से आवेदन करने के लिए उम्मीदवार secycell.education@gmail.com पर 13 सितंबर शाम 5:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

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बढ़ा राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तकरार : दरअसल, इससे पहले शिक्षा विभाग ने राजभवन के आदेश को ना मानते हुए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन पर लगाए गए शिक्षा विभाग के रोक के आदेश को हटाने से स्पष्ट इंकार कर दिया था. शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने राजभवन को लिखे पत्र में यह पूछा था कि विश्वविद्यालय कैसे स्वायत्त संस्था है? इस बात को स्पष्ट किया जाए.
बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति

शिक्षाविद भी इस तकरार से चिंतित : शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को स्वायत्त संस्था मानने से इनकार किया है. हाल के दिनों में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग और राजभवन बीच आपस में टकराव देखने को मिल रहा है, इससे शिक्षा विद भी चिंतित है. उनका कहना है कि इससे क्षति प्रदेश में शिक्षा की ही होगी.

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