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बाढ़ अनुमंडल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद, 82 लोगों पर CCA के तहत मामला दर्ज - जिला प्रशासन

जेल में बंद कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सीसीए 12 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. पटना जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मोकामा और बाढ़ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं.

एएसपी लिपि सिंह

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Published : Apr 4, 2019, 11:50 AM IST

पटना: लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है. पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. बाढ़ अनुमंडल में 82 लोगों पर सीसीए 3 के तहत कार्रवाई हुई है. जेल में बंद कैदियों का ट्रांसफर भी किया जा रहा है.
बाढ़ की सहायक पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो इसके लिए अपराधियों पर सख्ती का दौर जारी है. जमानत पर छूटे अपराधियों पर बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

किस थाने में कितना मामला दर्ज
एएसपी लिपि सिंह ने यह भी बताया कि बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के पंचमहला ओपी द्वारा 5, बेलछी थाना द्वारा 8, भदौर थाना द्वारा 6, घोसवरी थाना द्वारा 3, मरांची थाना द्वारा 6, हाथीदह थाना द्वारा 3, मोकामा थाना द्वारा 7, पंडारक थाना द्वारा 2, बाढ़ थाना द्वारा 9, अथमलगोला थाना द्वारा 4, बख्तियारपुर थाना द्वारा 6, सालिमपुर थाना द्वारा 4 और साम्यागढ़ ओपी द्वारा 1 यानी कुल 82 असामाजिक तत्वों के खिलाफ सीसीए 3 के तहत कार्रवाई की गई है.

दल-बल के साथ कार्रवाई करने पहुंची लिपि सिंह

कैदियों का किया गया ट्रांसफर
इसके अलावा जेल में बंद कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सीसीए 12 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. सीसीए 12 के तहत की जाने वाली कार्रवाई के बाद जेल में बंद अपराधियों को एक साल जेल में ही रहना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि पांच कैदियों को बाढ़ तथा पटना के बेउर जेल से बदलकर दूसरे जेलों में भेजा जाएगा.

मुंगेर माना जा रहाहॉट-सीट
गौरतलब है कि पटना जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मोकामा और बाढ़ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से बिहार के कद्दावर मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर मोकामा के बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव मैदान में हैं. मुंगेर को हॉट सीट माना जा रहा है, इसलिए प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती.

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