पटना: राज्य में 17 फरवरी से हड़ताल पर डटे नियोजित शिक्षकों पर सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक हड़ताली शिक्षकों पर एफआईआर, निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, सरकार के कड़े रुख को लेकर नियोजित शिक्षकों ने भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे. हड़ताली शिक्षकों का मांग है कि सरकार बातचीत के लिए आगे आए.
'सरकार ने आज तक नहीं की वार्ता की पहल'
मामले में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि सरकार ने अब तक हड़ताली शिक्षकों से वार्ता के लिए कोई पहल नहीं की है. साथ ही जायज मांग कर रहे शिक्षकों पर निलंबन और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. राज्य भर में नियोजित शिक्षक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को सूचना देकर 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. साथ ही प्रशासन की कार्यशैली परसवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने भी पहले ही सरकार को सूचित कर दिया था कि हड़ताली शिक्षक हड़ताल अवधि में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कोई भी कार्य नहीं करेंगे. फिर पदाधिकारी किसके इशारे पर हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहे हैं?