पटना: सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की. जिसमें 7 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें राज्य सरकार के कई विभागों के मामले को लेकर सहमति बनी है.
बता दें कि इस बैठक में शिक्षा विभाग के एक, जल संसाधन विभाग के 2, संसदीय कार्य विभाग के एक, आपदा प्रबंधन विभाग के एक और वित्त विभाग के एक मामले पर सहमति बनी. वहीं, शैक्षणिक गतिविधियां, वार्षिक रखरखाव अनुबंध, वार्षिक रखरखाव, मरम्मती साफ-सफाई, बिजली, बागवानी, रंगाई और पुताई के लिए 12 लाख रुपये हरेक साल खर्च किए जाने को लेकर बात बनी है. यह राशि सभी जिला स्तर के स्कूलों को दी जाएगी.
7 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति
इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास निदेशालय और जल संसाधन विभाग, पटना के अधीन स्वीकृत अधिकारी और कर्मचारियों के प्रत्यार्पण की स्वीकृति दी गई है. इसको लेकर कुल 37 पदों में से वरीय लेखा पदाधिकारी का 1 पद, आशुलिपि का एक पद और कार्यालय परिचारी के 5 पदों, यानी कि कुल 7 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति होगी.
कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडों पर लगी मुहर बिहार पेंशन नियमावली में संशोधन
इस बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विजय कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. उसके वाद बिहार विधानसभा के बजट सत्र का सत्रावसान किया गया. वहीं, बिहार पेंशन नियमावली में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति प्राधिकार की ओर से ही पेंशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. साथ ही बिहार बजट मैनुअल के नियम को शिथिल करते हुए प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसल की क्षति-पूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति बिहार सरकार ने दी है.
