कोरोना काल में 693 शिक्षकों की हुई मौत, बोले बिहार के शिक्षा मंत्री- 'किस वजह से हुई... जानकारी नहीं'

बिहार विधान परिषद ( Bihar Legislative Council )में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में बिहार में 693 शिक्षकों की मौत हुई है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना:कोरोना काल में बिहार के 693 शिक्षकों की मौत हुई है. अब सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ( Education Minister Vijay Kumar Choudhary ) ने एक सवाल के जवाब में विधान परिषद में कहा कि विभिन्न वजहों से कोरोना काल में 693 शिक्षकों की मौत हुई है. उन्हें चार चार लाख का अनुदान देने की प्रक्रिया जिलाधिकारी के माध्यम से स्वास्थ विभाग करेगा. ऐसे शिक्षकों के परिजनों को अन्य सुविधाएं देने के लिए जल्द ही समीक्षा की जाएगी.

दरअसल, सदन में केदारनाथ पांडे ( Kedarnath Pandey ) ने सरकार से सवाल किया था कि कोरोना ( Corona Cases In Bihar ) काल में कितने शिक्षकों की मौत बिहार में हुई है? उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि शिक्षा विभाग को जानकारी दिए जाने के बावजूद सरकार के नियमानुसार किसी भी प्रकार का कोई लाभ अब तक उनके परिवारों को नहीं मिला है, जिससे शिक्षक परिवारों में असंतोष और नाराजगी है.

सवाल के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग की सूचना के मुताबिक पूरे कोरोना काल में बिहार में 693 शिक्षकों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मौत किस वजह से हुई, इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्हें अनुदान देने का मामला जिला पदाधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने आपदा विभाग को भेजा है, लेकिन उनके परिवार को अनुदान जल्दी मिले, इसके लिए हम समीक्षा करेंगे. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके अलावा उनके परिवार को अन्य लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही समीक्षा बैठक करेगा.

वहीं, आरा नगर निगम के प्रशासक पर विधान परिषद में जदयू नेता संजीव श्याम सिंह ने गंभीर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री से कहा कि नगर निगम के प्रशासक तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं और शिक्षकों को पूरी वेतन नहीं देते हैं. शिक्षा मंत्री ने इसे गंभीर मानते हुए कार्रवाई की बात कही है.

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में कहा कि अगर आरा नगर निगम के प्रशासक इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो यह गंभीर मामला है. शिक्षा विभाग के आदेश को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है. अगर वह पूरी वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई निश्चित है.