पटना: भूमि एवं राजस्व विभाग इन दिनों राज्य में बहाल हुए सर्वे अमीन को एक महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि तकरीबन 100 सालों के बाद राज्य में भूमि सर्वे का काम शुरू होने वाला है. राज्य को 1 महीने के अंदर ही 5 हजार 850 सर्वे अमीन मिलेंगे. लॉकडाउन के दौरान बहाल हुए सारे अमीनों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दी गई है. अनलॉक-1.0 की घोषणा के बाद राज्य के तमाम सरकारी दफ्तरों को फुल स्ट्रैंथ के साथ खोल दिया गया है, जिनमें इन अमीनों की प्रमुख जिम्मेदारी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि शेष अमीनों की बहाली प्रक्रिया अगले 2 महीने में परीक्षा लेकर पूरी कर ली जाएगी.
अमीनों की बहाली प्रक्रिया शुरु
गौरतलब है कि राज्य में अमीनों की भारी कमी है और लंबे अरसे से इसकी बहाली प्रक्रिया रुकी हुई थी. विवेक कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचते हुए विभाग में सभी महत्वपूर्ण कामों को ऑनलाइन कर दिया गया है. इनमें जमीनों का परिमार्जन, जमाबंदी और दाखिल खारिज प्रमुख है. हालांकि विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने के बाद जिलों में शिकायतों की संख्या काफी बढ़ गई. कई जिलों में तो दाखिल खारिज का काम शुरू तक नहीं हो पाया. विवेक कुमार बताते हैं कि इसको लेकर सॉफ्टवेयर और उसकी स्पीड पर विभाग ने कई परिवर्तन किए हैं. राजस्व विभाग में सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के लिए बेल्ट्रॉन, एनआईसी और विभाग खुद भी काम करती है. विभाग द्वारा प्रत्येक मंगलवार को जिलों के ऑनलाइन दाखिल खारिज या अन्य कामों में हो रही परेशानी को लेकर समीक्षा बैठक की जाती है. उन्होंने माना कि अभी भी कई समस्याएं हैं लेकिन उन्हें जल्द खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है.
'जमीन विवाद की अदालत पर निगरानी के लिए आईटी का प्रयोग'
राज्य सरकार द्वारा जमीन विवाद को निपटाने के लिए अंचल और थाना स्तर पर प्रति शनिवार को अदालत लगाने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद डीएम एसपी स्तर पर मामले की जानकारी पहुंचानी थी. महीने के अंत में मुख्य सचिव स्तर तक इसकी समीक्षा होनी थी. लेकिन इन तमाम निर्देशों का पालन सुचारू ढंग से नहीं किया जा रहा है. विवेक कुमार सिंह ने बताया कि अंचल और थाना स्तर पर लगने वाले जमीन विवाद की अदालत पर निगरानी के लिए आईटी का प्रयोग किया जाएगा. मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से सभी थानों और अंचल पर डायरेक्ट निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए भूमि सुधार विभाग ने सरजमीन सेवा की शुरुआत की है. 100 रुपये में पारिवारिक बंटवारे को लेकर भी राज्य सरकार अधिक प्रचार करने में जुटी है. राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव कहते हैं कि राजस्व विभाग चकबंदी के साथ-साथ परिवार बंटवारे पर भी काम कर रही है.
