पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे प्रवासी जो बिहार लौट आए हैं लेकिन बिहार में बैंक खाता नहीं है. जिसके कारण उन्हें करकार की तरफ से दी जाने वाली राशि का लाभ नहीं मिल पाया है. तो उनका बैंक खाता खुलवाकर राशि दी जाए.
वहीं, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना जन-सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह और पुलिस मुख्यालय से ए.डी.जी जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से उत्पन्न हालात के बाद सरकार के किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में वापस लौटे श्रमिकों का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है.
प्रवासी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाने की जरूरत
इस बीच, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 40 साल पुराने कानून को नए सिरे से परिभाषित कर उसका कड़ाई से पालन कराने की मांग की है. सुशील मोदी का कहना है कि अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर एक्ट-1979 का पालन सही से नहीं होने से मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.
'कानून का पालन सही से किया गया होता तो...'
सुमो ने कहा कि अगर श्रमिकों के लिए बनाए गए कानून का पालन सही से किया गया होता तो देश के एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन करने वाले करोड़ों मजदूरों को फजीहत का सामना नहीं करना पड़ता. प्रवासी मजूदरों को घर आने-जाने के लिए रेल किराया, उनके बीमार होने पर इलाज, दवा, आवास की व्यवस्था करने के साथ ठंड के समय गर्म कपड़े देने का नियम है. इसके साथ ही कानून का पालन कराने के लिए संबंधित राज्यों में इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाना जरूरी है
लॉकडाउन : ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए छूट
बिहार में वाहन नहीं चलाने वाली महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने दोपहिया वाहन पर ड्राइव नहीं कर सकने वाली महिला के साथ एक सदस्य को जाने की इजाजत दे है. जनहित याचिका पर यह फैसला जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनाया.
लॉकडाउन उल्लंघन: अब तक 2397 गिरफ्तार
पुलिस मुख्यालय ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पूरे बिहार का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि 24 मार्च से गुरूवार तक कुल 2240 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और 2397 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा 8 हजार 2259 वाहनों को जप्त किया गया है और 19 करोड़ 51 लाख 62 हजार 836 रुपए का फाइन भी वसूला गया है.