एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग पटना : सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों को मंजूरी मिल गई है. नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने कई विभागों में नियुक्तियों को हरी झंडी दी है. इसमें राज्य के कारागार और मद्य निषेध विभाग में सिपाही की भर्ती शामिल है. साथ ही बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त कर बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 का गठन करने की स्वीकृति दी है.
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नीतीश कैबिनेट के फैसले: नीतीश सरकार के कैबिनेट ने राज्य के काराओं को सुदृढ़ बनाने एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों की स्वीकृति दी है. बिहार मद्य निषेध और सेवा नियमावली 2017 में संशोधन हेतु बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली 2023 प्रारूप का अनुमोदन करने के बाद अधिसूचित करने एवं गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत करने की स्वीकृति दी है.
पूर्णिया हवाई अड्डे को लेकर समझौता ज्ञापन को मंजूरी: पूर्णिया हवाई अड्डा पर नए सिविल एंक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति मिली है तो वहीं दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर नए सिविल एंक्लेव के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन की स्वीकृति दी गई है. विज्ञान एवं प्रौवैद्यिकी विभाग के अधीन 45 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में बायोमेट्रिक मशीन कंप्यूटर उपकरण उपस्कर इत्यादि अन्य सामग्रियों के लिए एवं अधिष्ठापन के लिए ₹719900000 की मंजूरी दी गई है.
मद्य निषेध विभाग में 1218 पदों पर भर्ती: मद्य निषेध सिपाही संवर्ग के कर्मियों का आवासन, अनुशासन एवं नियमित प्रशिक्षण के लिए पांच ग्रुप सेंटर (पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं सहरसा) की स्थापना एवं मद्ध निषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1218 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन को हरी झंडी दी गई है.
3 डॉक्टर भी बर्खास्त करने की मंजूरी: तीन चिकित्सक डॉक्टर नसीम अहमद चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पंचगछिया सहरसा, रजौली के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रंजन कुमार और अरवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अनिता कुमारी को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी कैबिनेट से मिल चुकी है.
