पटना: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (Education Department) ने पूरे प्रदेश के 165 शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों पर कार्रवाई की है. शिक्षा विभाग ने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित (Unauthorized Absence) रहने वाले 165 शिक्षक और कर्मियों पर कार्रवाई की है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर उनके वेतन से कटौती करने का निर्णय लिया है. बड़ी संख्या में कार्रवाई होने से शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है.
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बता दें कि 9 अगस्त से 13 अगस्त तक सभी जिलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का शिक्षा पदाधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने अनुश्रवण किया था. अनुश्रवण के दौरान अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों और कर्मियों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. जिसमें सबसे अधिक रोहतास में 67 शिक्षक और कर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
वहीं, अगर जिलेवार बात की जाये तो पटना में 6, रोहतास में 67, गया में 2, जहानाबाद में 1, औरंगाबाद में 11, मुजफ्फरपुर में 6, पूर्वी चंपारण में 7, शिवहर में 11, समस्तीपुर में 4, सहरसा में 6, पूर्णिया में 2, अररिया में 9, बांका में 1, मुंगेर में 16, शेखपुरा में 2, लखीसराय में 10, खगड़िया में 2 और बेगूसराय में दो लोगों पर कार्रवाई की गई है.
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इससे पहले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध में बोरा बेचने वाले कटिहार के शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन पर कार्रवाई हुई थी. मध्यान्ह भोजन योजना समिति ने शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने और बोरा बेचने को नियमावली के खिलाफ बताकर कार्रवाई की अनुशंसा की थी. जिसके बाद शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन को निलंबित कर दिया था. एक बार फिर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 165 शिक्षक और शिक्षणेतर वर्ग के कर्मियों पर वेतन कटौती का फैसला लिया है. निश्चित तौर पर शिक्षक संघ इस मसले पर भी चुप नहीं रहने वाला है.
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