पटना : बिहार के पटना हाईकोर्टसहित सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. पटना हाईकोर्ट में कुल मिलाकर 110 मुकदमों का लोक अदालत के जरिये निष्पादन हुआ. इसमें 43 मुकदमें को प्री- सीटिंग के रूप में निष्पादित किये गए. इन मुकदमों की सुनवाई पटना हाईकोर्ट के 4 पीठों (बेंचेज) के समक्ष की गई. लोक अदालत में कुल मिलाकर 4,55,65,900/- रुपये का भुगतान समझौता के तहत किया गया.
दानापुर में 91 मामलों का निष्पादन : पटना दानापुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में 91 मामले का निष्पादन किया गया. तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम भूपेंद्र सिंह व तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज पाण्डेय की अध्यक्षता में विद्युत चोरी के 48 मामले, फौजदारी के 40 मामले, लेबर एक्ट का एक और माप-तौल के दो मामलों का समझौता हुआ. इसमें कुल 2,30,000 रुपये कम्पाउंडिग राशि की वसूली की गई. बैक ऋण के 369 मामलों का निष्पादन किया.
समस्तीपुर में भी लोक अदालत आयोजित : समस्तीपुर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. प्रभारी जिला जज पवन कुमार झा एवं न्यायिक पदाधिकारी ने इसका उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में सभी न्यायिक पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे. बताया गया है कि छोटे-मोटे मामले के निपटारे को लेकर आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है. लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जाएगा. लोक अदालत के माध्यम से बैंक, बिजली, मापतौल, टेलीफोन और अन्य छोटे मामलों का निपटारा किया जाएगा.
गोपालगंज में 22 हजार नोटिस जारी : गोपालगंज में शनिवार को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन प्रभारी जिला जज गीता गुप्ता व अन्य एडीजे, डीएसपी ने किया. इस दौरान काफी संख्या में बैंक से ऋण धारक उपस्थिति हुए. जिसके 14 पीठों द्वारा सुनवाई की गई. लोक अदालत को लेकर कुल 22 हजार नोटिस जारी किया गया था कोर्ट से जुड़े 700 मामलों के निपटारे की उमीद थी. वहीं बैंकों से जुड़े 1500 मामलों के निपटारे का टारगेट रखा गया था.
भागलपुर में 25 बेंचों पर लोक अदालत का आयोजन:भागलपुर जिला में 25 बेंचों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. 17 बेंच भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में और दो बेंच कहलगांव में बनाए गए. भागलपुर न्यायालय के इतिहास में पहली बार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह भी इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हुए. बैंकों के माध्यम से 35709 और कोर्ट के माध्यम से 6000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं.
शिवहर में 318 मामलों का निपटारा : शिवहर में व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 9010 मामले रखे गए थे. इसमें से 318 मामले का ही निष्पादन हुआ. वहीं 12 लाख 78 हजार 660 रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है. बैंक के 8576 मामले में से 272 मामले का ही निष्पादन हुआ. जबकि बीएसएनएल के 216 मामले में से 05 मामले का ही निष्पादन हुआ है. वहीं एनआई एक्ट के कुल 6 मामले में से 4 मामले का निष्पादन हुआ.
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