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नवादा: डीलर की मनमानी की वजह से गरीबों को नहीं मिल रहा अनाज, SDO ने दिए जांच के आदेश

इस मामले में पीडीएस डीलर द्वारा भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने का मामला सामने आया है. लोगों का कहना है कि सूचीबद्ध जितने भी नाम हैं, उसके मुताबिक अनाज नहीं दिया जा रहा है और दिया भी जा रहा है तो वजन कम रहता है.

people not getting grain in nawada
नवादा में गरीबों को नहीं मिल रहा अनाज

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Published : Nov 27, 2019, 10:38 PM IST

नवादा: सरकार भले ही अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक ससमय अनाज वितरण का दावा कर रही हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी गरीब अनाज के लिए तरस रहे हैं. मामला नक्सल प्रभावित सिरदला प्रखंड के बांधी पंचायत के चपड़ी गांव का है, जहां डीलर की मनमानी की वजह से सारे प्रमुख त्योहार निकल जाने के बाद भी गरीब लोगों को अनाज नसीब नहीं हो सका है. न ही अंत्योदय योजना के लाभुक को अनाज मिल रहा है और न ही पूर्वविक्ता प्राप्त परिवारों को.

क्या कहते हैं ग्रामीण
इस मामले में पीडीएस डीलर द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल होने का मामला सामने आया है. लोगों का कहना है कि सूचीबद्ध जितने भी नाम हैं, उसके मुताबिक अनाज नहीं दिया जा रहा है और दिया भी जा रहा है तो वजन कम रहता है. ग्रामीण संजय प्रसाद का कहना है सूची में जितने लोगों का नाम है, उन सभी को अनाज नहीं मिलता है. जो भी 25-30 किलो अनाज मिलता है, उसमें घर पर लाने पर 2 किलो कम ही निकलता है.

वहीं, चंदेश्वर प्रसाद का कहना है कि 12 परिवार में से सिर्फ 8 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है. जबकि रिंकू देवी का कहना है कि 6 से 7 महीने से अनाज नहीं मिल रहा है. पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है.

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खाद्यान्न वितरण का मिला है लाइसेंस
पीडीएस डीलर शिवनंदन प्रसाद को खाद्यान्न वितरण का लाइसेंस प्राप्त है. लाइसेंस नंबर 375/07 है. जिसके तहत नवंबर महीने में अंत्योदय योजना के 42 लाभुकों सहित पूर्वविक्ता प्राप्त लाभुकों के किए डीलर को कुल मिलाकर 53.82 क्विंटल और 35. 88 क्विंटल गेहूं की आपूर्ति की गई है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय योजना के लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान और पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार को 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेंहूं दिया जाना है. लेकिन चपड़ी गांव के डीलर साहब के मनमानी के आगे सरकार का यह कानून लागू नहीं होता.

ग्रामीण महिला

आंकड़े से अधिक खाद्यान दे रही सरकार
बांधी पंचायत के उपखंड 277/01 और 277/02 में कुल परिवारों की संख्या 191 है और दोनों उपखंडों को मिलाकर कुल 1164 सदस्य हैं. जिसके लिए 34. 92 क्विंटल चावल और 23. 28 क्विंटल गेहूं सरकार को उपलब्ध करना था. लेकिन सरकार इससे अधिक 45 क्विंटल चावल और 30 क्विंटल गेहूं की आपूर्ति कर रही है.

इसके बावजूद लोगों की शिकायतें डीलर की कार्यप्रणाली पर संदेह उत्पन्न कर रही है. आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्पष्ट होगा कि पोषक क्षेत्र के 1767 लाभुकों को 53.01 क्विंटल चावल और 35.34 गेंहू मिलना चाहिए. जबकि सरकार ने 0.81 क्विंटल चावल और 0.54 क्विंटल गेंहू डीलर को अधिक उपलब्ध कराया है.

पेश है रिपोर्ट

क्या कहते हैं पीडीएस डीलर प्रतिनिधि
पीडीएस डीलर शिवनंदन प्रसाद के प्रतिनिधि का कहना है कि 1767 सदस्यों के बदले सिर्फ 1500 लोगों के लिए खाद्यान मिला है. जितना मिला है उतने से ही काम चला रहे हैं. इस मामले पर रजौली एसडीओ चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि इस संबंध में मैंने एमओ को जांच के लिए भेजा है. मैं अभी फील्ड में ही हूं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विस्तृत प्रतिक्रिया दे पाऊंगा.

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