नवादा: सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाने और किसान विरोधी विधेयक को रद्द किए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन में उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासीयों को आरक्षण साथ ही युवाओ को रोजगार देने की भी मांग की है.
नवादा: निजीकरण के खिलाफ भीम आर्मी और असपा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक और किसान विरोधी विधेयक को रद्द किए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है.
नवादा
भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष चन्दन कुमार चौधरी और आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र राजवंशी के संयुक्त नेतृत्व में ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वहीं जिला असपा के उपाध्यक्ष रंजीत चौधरी, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष नवीन दास और भीम आर्मी के अशोक राजवंशी भी इस मौके पर मौजूद रहे. इसमें मुख्य रुप से राष्ट्रहित की भावना को ध्यान में रखते हुए पांच सूत्री मांगों को रखा गया है.
पूरे भारत में ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन
दिए गए ज्ञापन में सरकारी उपक्रम विभागों के निजीकरण पर तत्काल रोका, निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति /जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाने की मांग की गई है. साथ ही लैटरल इंट्री आउट सोर्सिंग और संविदा जैसी छात्र विरोधी नीतियों को लाकर छात्रों युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए, सफाई कर्मियों की अस्थाई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थाई नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए और वर्तमान सत्र में पास किए गए तीनों किसान विरोधी कृषि विधेयक को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाने की मांग की है. वहीं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष चन्दन चौधरी ने कहा पूरे भारत में आज ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.