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KK Pathak के फरमान से नालंदा में शिक्षक नाराज.. काला बिल्ला लगाकर पहुंचे स्कूल - ईटीवी भारत न्यूज

नालंदा में छुट्टी रद्द किये जाने का विरोध किया जा रहा है. स्कूल में काला बिल्ला लगाकर शिक्षकों का विरोध जारी है. वहीं रक्षाबंधन पर स्कूल खुले रहने के कारण कक्षा में छात्रों की संख्या ना के बराबर नजर आई. पढ़ें पूरी खबर..

छुट्टी रद्द किये जाने का विरोध
छुट्टी रद्द किये जाने का विरोध

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 31, 2023, 5:56 PM IST

नालंदा : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने रक्षाबंधन समेत अन्य त्योहारों की छुट्टी रद्द कर दी है. इस कारण सूबे के अलग-अलग जिलों में शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में नालंदा मुख्यालय बिहारशरीफ के मॉडल मध्य विद्यालय में काला बिल्ला लगाकर शिक्षकों का विरोध जारी है. यहां छात्रों की संख्या एकदम नगण्य थी. शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है और शिक्षक के साथ-साथ बच्चों के भी अधिकार का हनन किया जा रहा है.

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स्कूल खुला रहने पर भी नहीं पहुंचे छात्र : शिक्षकों का आरोप है कि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है, जिससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं है. यह भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व है, जो देश में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है. पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है. सरकार की मंशा थी कि स्कूल खोलने के करण छात्र-छात्राएं उपस्थित होंगे. यहां शिक्षक तो उपस्थित हैं, मगर एक भी छात्र स्कूल में उपस्थित नहीं हुआ है. ऐसे में शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने का क्या फायदा मिला है.

"बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने अचानक फरमान जारी किया कि सभी शिक्षक अपने-अपने स्कूल में उपस्थित रहेंगे तो उनके आदेश अनुसार हम लोग आज विद्यालय तो आ गए हैं. मगर पठन-पाठन का कार्य पूरी तरह से बंद है. सरकार के फैसले के विरुद्ध हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं और आज काला बिल्ला लगाकर इसकी शुरुआत की है". - सुनीता सिंह, प्राचार्य

अचानक छुट्टी रद्द करने के आदेश से शिक्षक नाराज : अचानक से छुट्टियों में कटौती करने के फरमान के खिलाफ शिक्षकों का विरोध शुरू हो गया है. इसी कड़ी में नालंदा के स्कूलों में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. साथ ही खाली स्कूलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर शिक्षा विभाग की खिल्ली उड़ाई जा रही है. शिक्षकों का कहना है कि इस तरह के किसी भी आदेश को नए सत्र से लागू किया जाना चाहिए.

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