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स्कूल से अनुपस्थित रहने पर छात्रों के नाम काटे जाने पर राज्यपाल ने जतायी नाराजगी, कहा- 'यह शर्म की बात है'

Governor at Nalanda Open University: सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं का नामांकन रद्द किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के इस निर्णय से हड़कंप मचा हुआ है. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शिक्षा विभाग के इस निर्णय पर तंज कसा है. पढ़ें, विस्तार से.

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 4, 2023, 6:25 PM IST

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल.

नालंदा: बिहार के नालंदा स्थित नालंदा खुला विश्वविद्यालय में एक्सप्लोरिंग एक्सीलेंस इन मैथमेटिकल साइंसेज (ICEEMS-2023) पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया. सम्मेलन में देश दुनिया के 200 से अधिक गणितज्ञ शामिल हुए. इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल ने बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नाम काटे जाने पर नाराजगी जाहिर की.

"शिक्षा विभाग के अधिकारी बड़े गर्व से बयान देते हैं कि सरकारी विद्यालय में बच्चों के गायब रहने पर इतने बच्चों का नाम काटा गया है. इस प्रकार की कार्यवाही बच्चों पर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए. बच्चे किस स्थिति में स्कूल नहीं जा रहे हैं. शिक्षकों को उनके घर जाकर उनकी समस्याओं को जानने की जरूरत है."- राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल

गणित मित्र लगने लगेगाः राज्यपाल ने कहा कि गणित एक आसान प्रायोगिक विषय है. उन्होंने कहा कि सामान्य लोगों के मन में गणित को लेकर डर सा लगा रहता है. जिस विचार के समाधान निकालने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि गणित के विशेषज्ञ इसका हल निकालेंगे तो लोगों के मन में गणित मित्र लगने लगेगा. उन्होंने कहा कि बचपन से ही लोगों का जुड़ाव गणित से हो जाता है. इस अवसर पर नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केसी सिंहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे.

स्कूल से छात्रों के नाम काटे जा रहेः बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के नाम विद्यालय के काटे जा रहे हैं. विभाग का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर ऐसा किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के इस निर्णय से हड़कंप मचा हुआ है. राज्यपाल ने सरकार के इसी निर्णय पर तंज कसा.

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