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Published : Mar 27, 2021, 6:10 PM IST

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बैठक में डीएम ने की योजनाओं की समीक्षा, कांटेक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश

नालंदा में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैक कर योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांटेक्ट ट्रेसिंग व टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने की बैठक
जिलाधिकारी ने की बैठक

नालंदा : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय को लेकर बैठक आहूत की गई. स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने वाले सभी मामलों में त्वरित कांटेक्ट ट्रेसिंग सुनिश्चित कर टेस्टिंग कराने का निर्देश दिया गया. पॉजिटिव पाए गए मामलों में तुरंत माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा गया. कोविड-19 टेस्टिंग के लिए प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सैंपल जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया गया.

1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर वालों को टीका
1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाया जाना है. इसके लिए सभी आवश्यक पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया. आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न मदों में प्रखंडों को आवंटित की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति पर जिला पदाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा सुनिश्चित करते हुए तेजी लाने का निर्देश दिया.

पंचायती राज की समीक्षा
पंचायती राज की समीक्षा के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. सभी कुओं के पास जहां भी जमीन उपलब्ध हो, अनिवार्य रूप से सोख्ता का निर्माण भी सुनिश्चित कराने को कहा गया. पंचायत निर्वाचन की पूर्व तैयारी को लेकर मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है. जहां भी कार्य शेष है उसे अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. मतदान केंद्र वार बनाए जाने वाले कम्युनिकेशन प्लान के लिए आवश्यक प्रविष्टि सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में राशन कार्ड के सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर निर्देश
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आठवें चरण के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन सृजित किया जा रहा है. निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अब तक विभिन्न प्रखंडों में 123 आवेदन प्राप्त किया गया है. इस्लामपुर, बिहारशरीफ एवं एकंगरसराय प्रखंडों में लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक आवेदन प्राप्त करना शेष है. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त कर सभी पात्र लोगों का वाहन क्रय कराने का निर्देश दिया.

विभिन्न लाभुकों द्वारा क्रय किए गए वाहन के अनुदान की राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. विभागीय निर्देश के आलोक में सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किया जाना है. अब तक 15 प्रखंडों में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी स्वीकृति जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दी जा चुकी है. शेष प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वाहन प्रदूषण जांच केंद्र के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन प्राप्त कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

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विभिन्न न्यायालय से संबंधित मामलों में ससमय तथ्य विवरणी दायर करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में गृह निर्माण का कार्य पूर्ण कराने पर विशेष बल देने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. सभी लाभुकों को उनके द्वारा कराए गए गृह निर्माण की अद्यतन स्थिति के अनुरूप देय किस्त की राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास (क्लस्टर) योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित सभी प्रकार के पेंशन योजना के सभी लंबित आवेदनों को उच्च प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. विद्यालयों में नामांकन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रवेशोत्सव अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित सभी पात्र बच्चों, बच्चियों का नामांकन पहली कक्षा में सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को दिया गया. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां शिकायतों की सुनवाई के क्रम में सभी लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया.

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