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नालंदा हिलसा उपकारा वायरल वीडियो मामले में एक्शन, सहायक और उपसहायक अधीक्षक निलंबित

नालंदा के हिलसा उपकारा का वीडियो वायरल होने के बाद सहायक और उपसहायक अधीक्षक को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है. वहीं हिलसा उपकारा में प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश निषेध के लिए अधिकृत सहायक अधीक्षक गौतम कुमार को प्रथम दृष्टया जिम्मेवार मानते हुए विभाग द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

सहायक और उपसहायक अधीक्षक को किया निलंबित
सहायक और उपसहायक अधीक्षक को किया निलंबित

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Published : Nov 10, 2022, 10:04 AM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा के हिलसा उपकारा (Hilsa Upkara In Nalanda) में प्रतिबंधित सामग्री का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने हिलसा उपकारा से मोबाइल के इस्तेमाल, गांजा और उसके रख रखाव जैसी चीजों का वीडियो वायरल होने के बाद सहायक और उपसहायक अधीक्षक को निलंबित कर दिया है. पिछले महीने हिलसा उपकारा का वीडियो वायरल हुआ था.

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पिछले महीने वायरल हुआ था वीडियो:नालंदा के हिलसा उपकारा से बीते महीने वायरल हुए वीडियो में मोबाइल के इस्तेमाल, गांजा और उसके रख रखाव और खाने पीने की चीजों के बारे में बताया गया था. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जांच के लिए हिलसा उपकारापहुंची थी. लेकिन उस वक्त जांच के समय कुछ भी नहीं पाया गया था.

अधिकारी पाए गए दोषी:मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम शशांक शुभंकर ने मामले को संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण की जांच अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हिलसा से कराई. अधिकारी द्वारा 22 अक्टूबर को पूरे प्रकरण की जांच की गई. जांच के आधार पर कारा एवं सुधार सेवायें निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) द्वारा हिलसा उपकारा के तत्कालीन सहायक अधीक्षक सह प्रभारी उपाधीक्षक कृष्ण कुमार रजक को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए आरोप पत्र गठित करने का आदेश हिलसा उपकारा अधीक्षक को दिया गया है. वहीं हिलसा उपकारा में प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश (Entry of restricted materials in Hilsa Upkara) निषेध हेतु अधिकृत सहायक अधीक्षक गौतम कुमार को प्रथम दृष्टया जिम्मेवार मानते हुए विभाग द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है.

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