मुजफ्फरपुर (सकरा): जिले में सकरा के डिहुली, इश्हाक और सिराजाबाद पंचायत के अलावे मडवन में नल जल योजनाअभी धरातल पर नहीं उतर सकी है. अनियमितता की शिकायतें लगातार अधिकारियों से ग्रामीण और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं. करोड़ों खर्च होने के बाद भी अधिकांश योजनाओं से ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है.
मुजफ्फरपुर: कई पंचायतों में नल-जल-योजना में अनियमितता, शिकायतों पर नहीं होती कार्रवाई
मुजफ्फरपुर के सकरा अंतर्गत डिहुली, इश्हाक और सिराजाबाद पंचायत के अलावे मडवन में नल-जल योजना को लेकर अनियमितता की कई शिकायतें आ रही है.
योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की शिकायत डीएम से लेकर सीएम के दरबार तक पहुंचाई गई है. सरकार के निर्देश पर आला अफसरों ने कई बार जांच भी किया. लेकिन, योजना के क्रियान्वयन में अभी तक कोई सुधार नहीं दिखा. कई ऐसे वार्ड हैं, जहां लोगों के घरों में इस योजना से पीने के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है. कई वार्ड की गलियों में बिछाई गई पाइप टूट गई है. आज भी लोग पुराने ढर्रे से पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं.
पाइप बिछाने में तोड़ दी गई सड़कें
वहीं नल-जल योजना के तहत पाइप बिछाने के दौरान शहर से लेकर गांव तक बनी चकाचक सड़कों को तोड़ दिया गया है. जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है. बीडीओ आनंद मोहन के अनुसार संवेदक को ही पाइप बिछाने के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत करानी है. पंचायत के अधिकाश वार्डों में नल जल योजना के तहत करीब दो से तीन माह पूर्व पाइप बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है. लेकिन, अबतक संवेदक द्वारा टुटी सड़क की मरम्मत नहीं की गई है.
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ग्रामीणों की शिकायत पर नहीं होती कार्रवाई
मडवन पंचायत के वार्ड संख्या सात के पंच फकीरा साह ने कहा कि लोगों द्वारा की गई शिकायत पर जांच नहीं होती है. बीडीओ को इस संदर्भ में लिखा गया है लेकिन जांच नहीं होने के कारण वार्ड सदस्य और उनके परिजनों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है. वहीं सिराजाबाद पंचायत के मुखिया पति धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि 14 वार्ड में से 11 वार्ड का काम अभी भी अधूरा है. कहीं पैसों के अभाव में तो कहीं ठेकेदारों की लापरवाही के कारण काम नहीं हो पा रहा है. गांव के लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं. इस संदर्भ में बीडीओ आनंद मोहन ने कहा है कि ग्रामीणों की शिकायत के आलोक में कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर संबंधित पंचायत के कार्य एजेंसी पर कार्रवाई होगी.