कोरोना महामारी में कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ हो स्पीडी ट्रायल, फांसी की सजा भी कम: अजय निषाद

भाजपा सांसद अजय निषाद ने ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा और इंजेक्शन के कालाबाजारी को लेकर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए.

मुजफ्फरपुर: महामारी के दौरान किए जा रहे कालाबाजारी को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सांसद अजय निषाद ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में जांच किट, रेमडेसेवीर इंजेक्शन, दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी और इलाज के नाम पर लूट मचाने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. इसके साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाया जाए.

आरोपी को बचाने की जा रही कोशिश
सांसद ने सिविल सर्जन समेत अन्य वरीय अधिकारियों को चेतावनी दिया है कि सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए एंटीजन किट मामले के आरोपी को बचाने की कोशिश न करें. वह इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच की मांग करेंगे. यदि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो सदन तक सवाल उठाएंगे. अभी जनता जांच और इलाज के लिए तड़प रही है. चोर-भ्रष्ट अधिकारी किट, दवा, ऑक्सीजन और एंबुलेंस के नाम पर लूट मचाने में लगे हुए हैं. जो भी इस मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनका बचाव किया जा रहा है. यह कतई बदार्शत नहीं किया जाएगा.

नामजद को सेवा से हटाने की मांग
जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर अविलंब एंटीजन किट मामले में जो नामजद है, पहले उनको सेवा से हटाया जाए. उसकी संपत्ति की जांच की जाए और ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई आम आदमी के जान से खिलवाड़ न करें. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ सकरा थाना पुलिस नामजद अभियुक्त को पकड़ने में लगी है. वहीं दूसरी ओर नामजद आरोपी सदर अस्पताल के प्रबंधक समेत दो को बचाने मे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगे हैं. सांसद ने कहा कि पिछले दिनों सकरा थाना पुलिस ने चार हजार एंटीजन किट समेत अन्य सामान पकड़ा था. इसमें 7 नामजद हैं. जिसमें से 5 जेल गए और 2 फरार चल रहे हैं, उनपर अविलंब कार्रवाई हो.

सांसद की मांग-

• कोरोना इलाज और जांच में लगे अस्पताल के खिलाफ नियमित जांच चले और उसकी रिपोर्ट जारी हो.
• इलाज करने वाले अस्पताल के बाहर उसका फीस और सुविधा क्या है? अगर परेशानी है तो किस मोबाइल नम्बर पर उसकी शिकायत करें, यह लिखना चाहिए.
• रेमडेसेवीर की रोज उपलब्धता और वितरण की जानकारी दी जाए.
• दवा, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, बेड और इलाज के लिए जिला स्तर पर चल रहे कंट्रोल रूम में कितनी शिकायत आई. साथ ही कितनों का वेतन निपटारा किया गया, इसकी समीक्षा वरीय अधिकारी करें और रिपोर्ट सार्वजनिक हो.
• जिस नर्सिंग होम के खिलाफ जांच चला, उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या सुधार हुआ, इसे सार्वजनिक की जाए.