मुजफ्फरपुर: राज्य सरकार ने सूबे से सभी पुलिस थानों और ओपी में विधि व्यवस्था और अनुसंधान इकाई को अलग-अलग करने का निर्णय लिया है. इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया था. इस आदेश में कई सारे प्रावधानों के बारे में बताया गया था. उन्हीं प्रावधानों को लागू करने के लिए जिले में बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में उसे लागू करने पर चर्चा की गई.
थानों में अनुसंधान इकाई और विधि व्यवस्था को अलग-अलग करने का सरकार का आदेश
सूबे में विधि व्यवस्था को लेकर जिले के प्रत्येक थाने और ओपी में अनुसंधान और विधि व्यवस्था के लिए अलग-अलग इकाई का गठन होगा. थाने में थानाध्यक्ष के नीचे दो अपर थानाध्यक्ष होंगे. एक विधि व्यवस्था और दूसरे अनुसंधान इकाई की मॉनिटरिंग करेंगे.
अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था अमित कुमार ने कहा कि राज्य भर के सभी थानों में 15 अगस्त 2019 तक विधि व्यवस्था और अनुसंधान इकाई को अलग-अलग कर लिया जायेगा. इन दोनों इकाइयों के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक के एक-एक अपर थानेदार होंगे. जो थानेदार के अधीन काम करेंगे. थानाध्यक्ष और अपर थानेदार वे ही बनेंगे, जिनका पुलिस रिकॉर्ड अच्छा होगा. पुलिस महकमे में इस बदली व्यवस्था से पुलिसिंग और बेहतर होगी.
'अच्छे पुलिस अधिकारियों मिलेगा प्रमाण पत्र'
एडीजी अमित कुमार ने बताया कि ड्यूटी के प्रति समर्पित पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र मिलेगा. इसके लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की गई है. इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली समेत कई जिलों में पुलिस पदाधिकारियों की कमी है. इसे पूरा करने की प्रक्रिया जारी है.