मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : इन 72 अधिकारियों पर गिरेगी गाज

दो दर्जन से ज्यादा नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीबीआई ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है. बिहार के शेल्टर होम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सूची बिहार सरकार को सौंप दी गई है.

पटना: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार के कई आला अधिकारियों पर गाज गिर सकती है. सीबीआई ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में कई अधिकारियों की संलिप्तता पाई है. जिसको लेकर बिहार सरकार को इस बाबत पत्र भी लिखा गया है.

दो दर्जन से ज्यादा नौकरशाहों खिलाफ कार्यवाही के लिए सीबीआई ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है. बिहार के शेल्टर होम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सूची बिहार सरकार को सौंप दी गई है. ईटीवी भारत के पास इसको लेकर पुख्ता जानकारी है.

क्षेत्र के कितने अधिकारियों पर गिरेगी गाज

• चिल्ड्रन होम फोर ब्वॉयज, गया- 2 जिला मजिस्ट्रेट, 1 सरकारी अधिकारी और 13 चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के सदस्य और प्राइवेट व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• चिल्ड्रन होम फोर ब्वॉयज, भागलपुर- 2 जिला मजिस्ट्रेट, 3 सरकारी अधिकारी और 6 प्राइवेट व्यक्ति ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• शार्ट स्टे होम, मुंगेर- यहां पर अधिकारियों को इंस्पेक्शन के संबंध में विशेष निर्देश दिए जाने की जरूरत है.
• चिल्ड्रन होम फोर ब्वॉयज, मुंगेर- 1 जिला मजिस्ट्रेट और 2 प्राइवेट लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• शार्ट स्टे होम, पटना - 1 जिला मजिस्ट्रेट, 2 सरकारी अधिकारी और 3 को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• कौशल कुटीर, पटना- एक सरकारी अधिकारी.
• चिल्ड्रन होम फोर ब्वॉयज, मोतीहारी- 2 जिला मजिस्ट्रेट.
• शार्ट स्टे होम, मोतीहारी- 5 जिला मजिस्ट्रेट, 5 सरकारी अधिकार और 1 एनजीओ सखी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• शार्ट स्टे होम, कैमूर- 7 जिला मजिस्ट्रेट, 11 सरकारी अधिकारी और 1 ब्लैकलिस्ट की सिफारिश.
• शार्ट स्टे होम, मधेपुरा- 1 जिला मजिस्ट्रेट और 5 सरकारी अधिकारी.
• आब्जर्वेशन होम, अररिया- 1 जिला मजिस्ट्रेट और 5 सरकारी अधिकारी.

वहीं, 4 शेल्टर होम, जिनमें सबूत न मिलने पर केस तो दर्ज नहीं किया गया, मगर कार्रवाई की अनुशंसा सीबीआई ने की.

• स्पेशलाइज्ड अडोप्शन एजेंसी, मधुबनी- 2 जिला मजिस्ट्रेट, 5 सरकारी अधिकारी और 5 को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• स्पेशलाइज्ड अडोप्शन एजेंसी, पटना- 1 जिला मजिस्ट्रेट, 5 सरकारी अधिकारी और 4 को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• स्पेशलाइज्ड अडोप्शन एजेंसी, कैमूर- 3 सरकारी अधिकारी और 13 को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• सेवा कुटीर, गया- 4 को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
• बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. सुरेश शर्मा ने कहा कि सरकार किसी को न फंसाती है और न ही बचाती है. दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी.