मुंगेर: जिले के लगभग 100 से अधिक किसान सलाहकार एक सितंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे. इन किसान सलाहकारों का कहना है कि सरकार ने हमें किसानों को जागरूक और नई तकनीक के बारे में किसानों को बताने के लिए मानदेय पर नियुक्त किया था. लेकिन अब सरकार हमसे गैर कृषि कार्य का काम करवाने में लगी है.
सर्वेक्षण तकनीकी का कार्य
राशन कार्ड वितरण को लेकर वित्तीय क्षेत्र पर ड्यूटी सर्वेक्षण आदि का कार्य बिना किसी सुरक्षा के करवा रही है. सभी खेत में पानी का सर्वेक्षण तकनीकी कार्य करने को बाध्य कर रही है. जबकि इसके लिए हमें ना तो एंड्राइड मोबाइल ना ही डाटा के खर्च के लिए कोई ट्रेनिंग दी गयी है.
क्या कहते हैं किसान सलाहकार
किसान सलाहकार जिला संघ के अध्यक्ष भरत लाल ने कहा कि हम लोगों को खेती किसानी के अलावा कृषि पदाधिकारी मनमाने ढंग से अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त कर रहे हैं. हम लोग केवल सर्वे का कार्य करने पर राजी हुए हैं. फिर भी कृषि पदाधिकारी कहते हैं अगर दूसरा काम नहीं किया, तो चयन मुक्त कर दिए जाओगे.
मोबाइल एप से राशन कार्ड वितरण
कृषि सलाहकार नीरज कुमार निराला ने कहा कि बिहार सरकार कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त और सभी डीएम को भेजे ज्ञापन संख्या 144, 26 जून 2019 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कृषि सलाहकारों को गैर कृषि कार्यों में नहीं लगाया जाए. इसके बावजूद किसान सलाहकारों से बिना किसी सुरक्षा की, बीमा और मानदेय के ही कोरोना सेंटर, किसान सलाहकारों से लघु सिंचाई मोबाइल एप से राशन कार्ड वितरण और क्रॉप कटिंग जैसे दूसरे कार्य करवाया जा रहा है.
हड़ताल करेंगे किसान सलाहकार
नीरज कुमार निराला ने कहा कि हम लोगों को 6 महीने से मानदेय भी नहीं मिला है. किसान सलाहकारों को सख्त लहजे में कहा गया है कि हम लोगों की बात नहीं मानी गई, तो हम लोग एक सितंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे. जिला कृषि पदाधिकारी विजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि जो किसान सलाहकार कार्य नहीं करेंगे, उनका वेतन काटा जाएगा. उन्हें पदच्युत भी किया जाएगा. सरकार का सख्त निर्देश है कि खेतों को पानी के सर्वेक्षण के लिए विभाग के कर्मियों को लगाया जाए.
