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लालू यादव से लेकर पप्पू यादव तक लगाई गुहार, नहीं बना पुल, चचरी ही सहारा - ग्वालपाड़ा के लोगों की समस्या

मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड स्थित सुखासन गांव में सालों भर लोग चचरी पुल और नाव के सहारे नदी पार करते हैं. यहां विकास के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं. गांव वालों ने मधेपुरा के वर्तमान जेडीयू सांसद दिनेश चन्द्र यादव से नदी पर पुल निर्माण कराने की गुहार लगायी है.

चचरी पुल से पार होते लोग
चचरी पुल से पार होते लोग

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Published : Jan 22, 2021, 3:41 PM IST

मधेपुराः मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड स्थित सुखासन गांव के पास आजादी के 70 साल बाद भी पुल नहीं बना. लाखों की आबादी चचरी के सहारे आवागन को मजबूर हैं. हैरत की बात तो यह है कि आजादी से लेकर अब तक स्थानीय ग्रामीण चंदा करते हैं. जो राशि जमा होती है, उससे बांस का चचरी पुल बनाते हैं. ये स्थिति तब है, जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार विकास करने का इतिहास रचने का दावे कर रहे हैं.

नहीं की गई कोई पहल
मधेपुरा का प्रतिनिधित्व पिछले चार दशक से राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और अब वर्तमान में सत्ताधारी दल जेडीयू के सांसद दिनेश चन्द्र यादव कर रहे हैं. लेकिन आज तक किसी ने इस नदी पर पुल बनाने की दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाया. जिसके कारण लोग जान जोखिम में डालकर चचरी पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं.

देखें रिपोर्ट

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बारिश के वक्त नाव ही एक मात्र सहारा
नदी पर पुल नहीं बनने से सूखे के मौसम में तो चचरी से लोग आवागमन कर लेते हैं. लेकिन खासकर बरसात के मौसम में छह माह पानी से लबालब भरी नदी नाव से पार करनी पड़ती है. जिसके कारण हर साल डूबने से लोगों की मौत होती ही रहती है. स्थानीय बाशिंदे वीरेंद्र यादव, राजीव कुमार, अमित कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि लालू यादव, शरद यादव, पप्पू यादव जब-जब यहां के सांसद बने तब-तब पिछले चालीस साल से पुल बनाने की मांग करते रहे हैं.

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पुल निर्माण की मांग
एक बार फिर से ग्रामीणों ने मधेपुरा के वर्तमान जेडीयू सांसद दिनेश चन्द्र यादव से नदी पर पुल निर्माण कराने की गुहार लगायी है. इस बाबत ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता ध्यानी यादव के नेतृत्व में मधेपुरा के डीडीसी को भी संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन देकर अविलंब पुल निर्माण की मांग की है. डीडीसी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही संबंधित विभाग से स्थल निरीक्षण कर पुल निर्माण की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया जाएगा.

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