लखीसराय: जिले के समाहरणालय स्थित मंत्रणा सभागार में शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जल जीवन हरियाली के लिए जागरुकता अभियान की शुरुआत की. इस मौके पर लखीसराय के डीएम और डीडीसी सहित सभी विभागों के आलाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारी अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत
जलवायु परिवर्तन पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि सावन महीना खत्म होने को है. बिहार के जिलों में बारिश कम हुई है. लखीसराय जिले की बात की जाए तो यहां सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक आदमी को कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए. आज स्थिति यह है कि बादल आ रहे हैं लेकिन दूर चले जा रहे हैं. बारिश नहीं हो रही है. पिछले चार-पांच सालों में आकाशीय बिजली गिरने से ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हुई है. पहले ऐसा नहीं होता था. यह सब जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है. जिससे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके. सड़क से लेकर नहर तक पेड़ लगाए जाएं. पेड़ नहीं लगाने से और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल
सीएम ने कहा कि सिंचाई हो या पीने का पानी सब जमीन के अंदर मौजूद पानी पर निर्भर है. भूगर्भ जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है. ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जमीन के अंदर पानी खत्म हो जाएगा. बिना पानी के जीवन संभव नहीं है. इसलिए भूगर्भ जल को बचाना होगा. बारिश का पानी बेकार चला जाता है. पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा. जलवायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर रहना होगा.
लखीसराय में जल जीवन हरियाली को लेकर जागरूकता अभियान पेड़ काटने वालों पर कानूनी कार्रवाई
इस संदर्भ में मुंगेर वन परमंडल के पदाधिकारी नीरज नारायण ने कहा कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे इलाके में वन महोत्सव मनाया जा रहा है. इसके तहत लोगों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की जा रही है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पृथ्वी दिवस मनाते हुए सभी से अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जल संचयन और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी. लखीसराय, जमुई और मुंगेर के सभी जिलों के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में पेड़ काटने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. ऐसा करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा.
