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किशनगंज में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल, उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त - Etv bharat bihar

किशनगंज में ठेकेदारों के भ्रष्ट रवैये के कारण निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त (Pool Collapsed from corruption in Kishanganj) हो गया. इस पुल के निर्माण में एक करोड़ 44 लाख 6 हजार 412 रुपए की लागत लग रही थी. पढ़ें पूरी खबर...

Pool collapsed
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Published : Jun 10, 2022, 10:00 AM IST

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होगया (Pool Collapsed In Kishanganj) है. जिले के कोचाधामन प्रखंड के बड़ीजान पंचायत में आरसीसी पुल का निर्माण कार्य चल रहा था. इस पुल को बनाने में कुल लागत 1 करोड़ 44 लाख 6 हजार 412 रुपए लगाये गये हैं. इस पुल को बनाने में कई तरह की अनियमितता की गई, जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया. बीते दिन गुरुवार को निर्माणाधीन पुल का सेंटरिंग खुलकर नदी के धारा में बह गयी, उसके बाद पुल के कई हिस्सों में दरार पड़ गई. इसी कारण से पुल निर्माण कार्य में सावधानी के साथ साथ इसके गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. मामला दुर्गापुर घाट का है.

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बता दें, जिले के बूढ़ी कनकई नदी पर दुर्गापुर घाट में आरसीसी पुल का निर्माण किया जा रहा है. पुल के दोनों हिस्से का ढलाई का कार्य पूरा हो गया है. वहीं पुल के बीच के हिस्से का ढलाई का काम प्रगति पर था. इसी बीच बारिश के कारण नदी में पानी के बहाव में पुल के ढलाई वाले भाग का सेंटरिंग नदी में गिर गया. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कनकई नदी पर हो रहे पुल निर्माण का काम कई सालों से चल रहा है. इस निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग के कारण ऐसा हो रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से संवेदक मानक का उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी सच्चाई बारिश व नदी में हल्के पानी बढ़ने से खुल गई. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यदि घटना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

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कैसे पड़ी पुल में दरार:लोगों ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर कैसे करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पुल का सेट्रिंग कैसे ध्वस्त हो सकता है. इसके बाद यह भी पूछा कि अभी निर्माण पूरी तरह हुआ भी नहीं और अभी से ही ऐसी दरार कैसे आ सकती है. इससे सीधे निर्माण सामग्री और गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़ा होता है. इस पुल का निर्माण बड़ीजान पोठीमारी जागीर से बड़ीजान दुर्गापुर पथ तक की जा रही है. इसकी कुल लम्बाई 68.52 मी, एप्रोच रोड-296.48 मी है. इस परियोजना को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural development Ministry Govt Of india) के द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत करवाई जा रही है. वहीं सूत्रों की मानें तो इस पुल निर्माण में सरिया का मानक नियम के तहत इस्तेमाल नहीं हुआ है. वहीं इस मामले मे संबंधित विभाग के अधिकारी और अभियंता कुछ भी कहने से इंकार कर रहे हैं.

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