कटिहार: बिहार सरकार ने कटिहार के सिविल सर्जन डॉ. महेश्वर प्रसाद गुप्ता का तबादला कर दिया हैं. बक्सर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. देवेंद्र प्रसाद पांडेय को कटिहार का नया सिविल सर्जन बनाया गया हैं. लेकिन रातों रात हुए इस तबादले पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. बता दें कि एक महीने पहले ही डॉ.महेश्वर प्रसाद गुप्ता को कटिहार का सिविल सर्जन बनाया गया था.
रातों रात हुआ कटिहार के सिविल सर्जन का तबादला, एक महीने पहले हुई थी पोस्टिंग
कटिहार में रातों रात सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के तबादले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. डॉ. महेश्वर प्रसाद गुप्ता के तबादले पर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहेव हैं.
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दरअसल, बिहार सरकार ने चिकित्सा पदाधिकारियों के कार्य हित और प्रशासनिक दृष्टिकोण का हवाला देते हुए कटिहार के सिविल सर्जन डॉ.महेश्वर प्रसाद गुप्ता का तबादला कर दिया. विभाग ने उनका स्थानातंरण करते हुए कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय उप निदेशक बनाया हैं. जबकि उनके जगह बक्सर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. देवेन्द्र प्रसाद पांडेय को कटिहार का नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है. आरजेडी नेता समरेन्द्र कुणाल ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि आखिर लॉकडाउन के दौरान जिले से दो सिविल सर्जन का तबादला किया जाना स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि रातों रात सिविल सर्जन की तबादला कर दी जाती है.
सिविल सर्जन के तबादले का कहां जुड़ रहा तार?
कटिहार के सिविल सर्जन डॉ. महेश्वर प्रसाद गुप्ता के तबादले को स्वास्थ्य विभाग भले ही प्रशासनिक दृष्टिकोण का हवाला बता पल्ला झाड़ रहा है. लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसके तार शहर के ऋषि भवन क्वारंटाइन वार्ड से मजदूरों के फरार होने वाले मामले से जुड़ी प्रतीत हो रहे हैं. बताया जाता है कि सिविल सर्जन डॉ. महेश्वर प्रसाद गुप्ता ने ऋषि भवन में मज़दूरों के फरार होने के मामले में जांच के समय बीस मजदूरों के फरार होने की बात स्वीकारी थी और यह भी बात कही थी कि फरार हुए लोग प्रवासी मजदूर नहीं थे. लोगों का कहना है कि इसके बाद में जिला प्रशासन ने इस मामले पर लीपापोती करते हुए केवल दस मजदूरों के फरार होने की बात स्वीकार करते हुए सभी को आजमनगर इलाके से बरामद किया था. जिसके बाद ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर संजय यादव को सस्पेंड कर दिया गया था. वहीं, ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के वेतन अगले आदेश तक रोकने के आदेश जारी किये गए थे.