नीतीश सरकार के मंत्री का बड़ा दावा- बिहार में हैं 35 से 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिये

एनआरसी पर बीजेपी और जदयू के नेता अलग-अलग बयान दे रहें हैं. बिहार बीजेपी के नेता एनआरसी को बिहार में भी लागू कराने की बात कर रहें हैं. वहीं, जदयू की राह इस मुद्दे पर अपने सहयोगी से अलग है. असम की तर्ज पर बिहार में भी एनआरसी लागू करने की मांग तेज हो गई है.

कटिहार:जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक और सरकार में मंत्री विनोद कुमार ने एनआरसी मुद्दे पर बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में 35 से 40 बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं. सिर्फ सीमावर्ती जिलों में ही करीब चार लाख मतदाता और 15 से 20 लाख आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है. मंत्री ने साफ कहा कि बिहार सहित पूरे देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप (एनआरसी) लागू हो.

बयान के दौरान मंत्री विनोद कुमार

एनआरसी पर बीजेपी और जदयू की अलग राह
एनआरसी पर बीजेपी और जदयू के नेता अलग-अलग बयान दे रहें हैं. बिहार बीजेपी के नेता एनआरसी को बिहार में भी लागू कराने की बात कर रहें हैं. वहीं, जदयू की राह इस मुद्दे पर अपने सहयोगी से अलग है. असम के तर्ज पर बिहार में भी एनआरसी लागू करने की मांग तेज हो गई है. बीजेपी के नेता विनोद कुमार ने एनआरसी पर बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती इलाके में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ रहते हैं. एनआरसी से पहचान कर, उन्हें हटाने की जरूरत है. विनोद सिंह ने भी कहा कि एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है. केंद्र सरकार आने वाले समय में बिहार में एनआरसी लागू करेगी.

'घुसपैठिये को बाहर करना जरुरी'
विनोद कुमार ने कहा कि बिहार में एनआरसी सबसे पहले किशनगंज, कटिहार, सहरसा, खगडिय़ा जिलों में लागू हो. इन जिलों में 1932 में हुए चुनाव और 1954 में हुए भूमि सर्वेक्षण को आधार मानकर नागरिकता तय की जाए. जिनके दादा-दादी या माता-पिता के नाम के रिकार्ड उस समय में हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाए. जिनका नाम वहां पर नहीं हैं, वे बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं. उन्हें बाहर करना जरुरी है.