कैमूर: चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम नौघरा में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के लोगों ने मंत्री मोहम्मद जमा खान से मुलाकात की और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा.
मंत्री को सौंपे गए मांग पत्रों में कैमूर जिला सचिव रामप्यारे सिंह ने अनुरोध किया गया है कि राज्य के 55 हजार जन वितरण प्रणाली राशन विक्रेताओं का 8 सूत्रीय मांग वर्षों से विभाग में लंबित हैं. लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए प्रतिवर्ष धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल किया जाता रहा है. विभागीय मंत्री एवं सचिव स्तर से कुछ बिंदुओं पर सहमति के साथ आश्वासन भी मिला. लेकिन बिहार सरकार के विभागीय मंत्री के स्तर से एक भी मांग पर कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया.
8 सूत्रीय मांगों में इन मुद्दों का है जिक्र
- जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवा घोषित किया जाए
- 30 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाए, तत्काल 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए,
- जन वितरण विक्रेता को अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन नवीकरण करने की व्यवस्था की जाए
- माप तौल विभाग से नवीकरण की प्रक्रिया की जाए
- पूर्व के नवीकरण के आधार पर 2021-22 यानी 1 वर्ष की जगह पर 5 वर्ष का समय विस्तार कर पूर्व की भांति नवीकरण का आदेश दिया जाए या पूर्व की भांति का तराजू बटखारा से तोलने की व्यवस्था की जाए.
- अनुकंपा में 58 वर्ष बाध्यता को समाप्त कर विक्रेताओं की मृत्यु उपरांत पूर्व की भांति अनुकंपा पर अनुज्ञप्ति दी जाए.
- पूर्व की भांति साप्ताहिक छुट्टी दी जाए. पूर्व की भांति निलंबन प्रक्रिया लागू की जाए.
- मृत जनवितरण दुकानदारों को सरकारी कर्मी की तरह 10 लाख रुपए जीवन बीमा राशि निर्धारित किया जाए
वहीं, मांग पत्र पर बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह चैनपुर विधानसभा विधायक मोहम्मद जमा खान ने कहा कि डीलर एसोसिएशन के लंबित मामलों पर सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की जाएगी.
