मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है रोजगार, पंचायत प्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी

मुखिया ने कहा कि सरकार प्रवासियों के पलायन को रोकने के प्रति गंभीर है. मनरेगा को यह जिम्मेदारी दी गई है. लेकिन अधिकारी सजग नहीं है. इसका जवाब देते हुए मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी दीपू कुमार ने कहा कि प्रवासियों को 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

जमुईः जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित वार रूम में पंचायत समिति की बैठक की गई. इसकी अध्यक्षता बैठक प्रखंड प्रमुख मनोरमा देवी ने की. बैठक में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई.

प्रवासियों को रोजगार
बैठक में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सवाल उठाए गए. मटिया मुखिया महेश दास और पिडरौन मुखिया प्रदीप कुमार टुन्नी ने मनरेगा पदाधिकारी के प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाने को लेकर अपनी असहमति जताई.

'सजग नहीं हैं अधिकारी'
मुखिया ने कहा कि सरकार प्रवासियों के पलायन को रोकने के प्रति गंभीर है. मनरेगा को यह जिम्मेदारी दी गई लेकिन अधिकारी सजग नहीं है. इसका जवाब देते हुए मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी दीपू कुमार ने कहा कि प्रवासियों को 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

स्किल के अनुसार काम
दीपू कुमार ने कहा कि बाहर से आए अधिकांश प्रवासी मजदूरी करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. ऐसी स्थिति में उनके स्किल के अनुसार काम देने की योजना बनाई जा रही है. बैठक में चिनवेरिया मुखिया गणेश दास ने चिनवेरिया पंचायत मे नल जल योजना के तहत बंद पेयजल आपूर्ति प्लांटों के मामले में पीएचईडी के कनीय अभियंता रंजीत कुमार को आड़े हाथों लिया.

पेयजल आपूर्ति प्लांटों की समस्या
मुखिया गणेश दास ने कहा कि पेयजल आपूर्ति प्लांट के चालू नहीं रहने के कारण बारिश में लोग एकबार फिर से कुआं और चापाकल का पानी पीने को मजबूर हो गए हैं. कनीय अभियंता ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है. जल्द ही बंद पेयजल आपूर्ति प्लांटों को दुरुस्त कर चालू कर दिया जाएगा.

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन का निर्माण
बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से प्रखंड में वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची मांगी जिनके पास अपने भवन नहीं हैं. साथ ही अभी तक केंद्रों को अपना भवन नहीं मुहैया कराने का कारण पूछा गया. संबंधित विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि कल्याण विभाग और मनरेगा जल्द ही इन केंद्रों के लिए भवन का निर्माण कराएगा.

पदाधिकारियों की अनुपस्थिति
बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर भी पंचायत प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई .साथ ही कई विभागों के पदाधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति दर्ज की.

पंचायत समिति की बैठक
पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि कई विभागों के पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में भाग नहीं लेना अपनी नियति बना चुके हैं. ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध आजतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.