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बोले अशोक चौधरी- 'अति पिछड़ों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए CM नीतीश ने बनाए कई नियम'

जमुई में अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया. इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी (Minister Ashok Choudhary) ने कहा कि ''बिहार में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है. सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish) ने इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बहुत से नियम कानून बनाए और बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं.''

जमुई में मंत्री अशोक चौधरी
जमुई में मंत्री अशोक चौधरी

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Published : Nov 25, 2021, 8:26 PM IST

जमुई:बिहार के जमुई जिले में अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class in Jamui) के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. साथ ही अति पिछड़ा के लोगों के साथ बैठक का भी आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जमुई जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी (Minister Ashok Choudhary) और विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह (Minister Sumit Kumar Singh) ने शिरकत की. इसके अलावा पूर्व मंत्री झाझा विधायक दामोदर रावत सहित पार्टी के कई नेता बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे.

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जमुई में मंत्री अशोक चौधरी (Minister Ashok Choudhary in Jamui) ने कहा कि 15 सालों में अति पिछड़ों के कल्याण के लिए जो बातें हमने कही है, उस पर काम किया है, उस विषय पर चर्चा की गई है. साथ ही उनकी समस्याओं को सुना गया है. जिले में इस तरह का ये पहला आयोजन हुआ है.

देखें रिपोर्ट

''इस प्रदेश में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है और लंबे समय तक ये आबादी हाशिए पर रही है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बहुत से नियम कानून बनाए हैं. साथ ही बहुत सी व्यवस्थाएं भी की है. अति पिछड़ों की स्थिति और परिस्थिति क्या है, इसका आकलन किया. इसके अलावा इनकी भलाई के लिए सरकार को और क्या नियम कानून बनाने चाहिए, इन सब विषयों पर भी परिचर्चा होगी."-अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

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वहीं, शराबबंदी पर मंत्री अशोक चौधरी (Minister Ashok Chaudhary on liquor ban) ने एक बार फिर कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष का अपना मत हो सकता है, लेकिन बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के सभी लोगों ने एक साथ शराबबंदी कानून का समर्थन किया था और बिहार विधानसभा में कानून पास हुआ था, इसलिए सभी राजनैतिक दलों की ये जवाबदेही है कि शराबबंदी में जन जागरण करें. लोगों को जागृत करें कि सरकार का कानून उनके पक्ष में है.

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