गया: आगामी पंचायत चुनाव में पंचायत स्तर का भूगोल बदल जाएगा. बिहार सरकार गया जिले में 332 पंचायतों में से 11 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर रही है. ये सभी पंचायत नगर पंचायत या नगर परिषद में शामिल होंगे. सरकार के इस फैसले के खिलाफ वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया है. बोधगया प्रखण्ड के पड़रिया पंचायत के मुखिया ने सरकार के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
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पंचायती राज्य मंत्री ने दिया था निर्देश
दरअसल, बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायती राज संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को विघटित करने की कार्रवाई विभाग को शुरू करने का निर्देश दिया गया था. जिसके तहत गया जिले के 11 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत या नगर परिषद में शामिल किया जा रहा है. बोधगया प्रखण्ड के कई पंचायत नगर पंचायत में शामिल हो रहा है. इसके विरोध में पड़रिया ग्राम पंचायत के मुखिया राजेश यादव ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुखिया विजय यादव ने बताया कि पड़रिया पंचायत बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है. इस पंचायत का सर्वे हुआ था. सर्वे में भी जिक्र किया गया कि यह पंचायत संपूर्ण रूप से नगर पंचायत में शामिल होने के लायक है.