8 सूत्री मांग पूरी नहीं होने पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ ने दी हड़ताल की चेतावनी

विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष विनोदानंद झा ने कहा कि हमरी मुख्य 8 मांगे हैं, जो हम 4 साल से लगातार मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करते आ रहे है. वहीं, उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर बात भी हुई है, जिसमें 8 सूत्री मांगों को मान लिया गया था.

दरभंगा: फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की देखरेख में जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ ने एक दिवसीय धरना दिया. विक्रेता संघ ने सरकार से 30 हजार मासिक मानदेय का भुगतान, खाद्यान्न और किरासन तेल में 3 रुपया कमीशन में बढ़ोत्तरी सहित 8 सूत्री मांग की. वहीं, इसको लेकर संघ ने समाहरणालय के धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

8 सूत्री मांग

• पहले की तरह राज्य स्तरीय गठित आपूर्ति समीक्षा बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री को विभाग के प्रारर्दशिता बनाए रखने हेतु आमंत्रित किया जाए.
• अनुकंपा में 58 वर्ष की बाध्यता को समाप्त करने हेतु पहले की तरह अनुकंपा पर लाइसेंस दी जाए.
• पहले की तरह निलंबन प्रक्रिया बहाल हो.
• पहले की तरह सप्ताहिक छुट्टी और अन्य सरकारी छुट्टी दी जाए.
• चीनी और अन्य सामग्री का आवंटन किया जाए और शहरी क्षेत्र में पहले की तरह किरासन तेल का आवंटन किया जाए.
• विभाग की तरफ से पोस मशीन लगाने की पहले जनवितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित किया जाए या प्रत्येक विक्रेता को 30 हजार मानदेय दिया जाए और 300 प्रति क्विंटल गेहूं चावल पर किरासन तेल में 3 रुपया कमीशन की बढ़ोतरी की जाए.
• बिना शिकायत राज्य स्तरीय और जिला स्तर पर होने वाली जांच प्रक्रिया को बंद किया जाए. क्योंकि अनुमंडल और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की तरफ से रेगुलर जांच की जाती है, तो राज्य स्तर पर सप्ताहिक जांच क्यों. इससे विक्रेता को काफी कठिनाई होती है. जांच अधिकारी की तरफ से बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है, उसे बंद किया जाए.
• मृत्यु के बाद विक्रेता को सरकारी तौर पर 10 लाख रुपये की बीमा राशि निर्धारित की जाए.

'बंद कर देंगे वितरण'
धरना के अध्यक्षता विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष विनोदानंद झा ने किया. उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य 8 मांगे हैं, जो हम लोग 4 साल से लगातार मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करते आ रहे है. वहीं, उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर बात भी हुई है, जिसमें 8 सूत्री मांगों को मान लिया गया था. उस बैठक में फैसला हुआ था कि 8 सूत्री मांगों की चिट्ठी निकाल दी जाएगी. लेकिन 4 वर्ष होने को है, अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. हम बाध्य होकर पूरे राज्य के 38 जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर इस धरना प्रदर्शन से सरकार नहीं जगती है, तो 1 जनवरी से हम खाद्यान्न का उठाव और वितरण दोनों बंद कर देंगे.