दरभंगा: यूजीसी की 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के मामले में बिहार के जिन 372 कॉलेजों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. उन्हें पटना हाईकोर्ट ने थोड़ी मोहलत दी है. हाईकोर्ट के आदेश पर इन कॉलेजों को राशि के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने और शेष बची राशि सरेंडर करने को कहा गया है. इसके लिए बिहार के तीन विश्वविद्यालयों पटना विवि, भागलपुर विवि औरललित नारायण मिथिला विवि को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है. जहां इन सभी 372 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की जाएगी.
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एलएनएमयू बना होस्ट विश्वविद्यालय
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कॉलेजों के लिए होस्ट विश्वविद्यालय बनाया गया है. यहां 8, 9 और 10 मार्च को संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई गई है. वहीं, इस बैठक में बीआरए बिहार विवि के 53, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के 46 और ललित नारायण मिथिला विवि के 60 कॉलेजों के प्रधानाचार्य शामिल होंगे.