दरभंगा: कोरोना महामारी की वजह से रोजी-रोटी पर संकट झेल रहे फुटपाथी विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राहत दी गई थी. भारत सरकार की ओर से दुकानदारों को 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया था. दरभंगा शहर में ये योजना काफी विलंब से शुरू हुई है. इसके तहत आवेदन जमा करने के लिए इन दिनों दरभंगा नगर निगम के काउंटर पर कोरोना के संक्रमण की परवाह किए बिना फुटपाथी विक्रेताओं की बड़ी भीड़-उमड़ रही है.
जिले में ऋण दिलाने के नाम पर फुटपाथी विक्रेताओं से अवैध वसूली के आरोप भी लगने लगे हैं. कई दुकानदारों ने इस संबंध में शिकायत की. इसको लेकर मजदूर संगठन इंटक के प्रदेश महामंत्री संतोष कुमार श्रीवास्तव ने नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा को एक ज्ञापन सौंपा. नगर आयुक्त ने इस शिकायत पर कार्रवाई का भोरोसा दिलाया.
फुटपाथी दुकानदारों ने बताई परेशानी
फुटपाथ दुकानदार सुरेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोग ऋण दिलाने के नाम पर उनसे 150 रुपये वसूले गए हैं. उनसे एक फॉर्म भी भरवाया गया है और उनका फॉर्म नगर निगम के काउंटर पर जमा करा देने की बात कही गई है. सुरेंद्र ने कहा कि वे अपने आवेदन के बारे में नगर निगम में पता करने के लिए आए हैं.
मजदूर संगठन में गुस्सा
मजदूर संगठन इंटक के प्रदेश महामंत्री संतोष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम के कुछ कर्मी फर्जी फुटपाथ विक्रेता संघ के सदस्यों के साथ मिल कर फुटपाथ दुकानदारों से ऋण दिलाने के नाम पर 150 रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं।. इसका विरोध करने के लिए वे फुटपाथी दुकानदारों के साथ नगर निगम आए हैं. उन्होंने नगर आयुक्त से लिखित शिकायत की है.
दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन
मामले में दरभंगा नगर निगम के आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण की प्रक्रिया निशुल्क है. उसके लिए किसी भी तरह की राशि नहीं ली जानी है. उन्होंने कहा कि जो फुटपाथ दुकानदार चाहें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम में भी इसके लिए काउंटर बनाया गया है. नगर आयुक्त ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों को दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है. अगर नगर निगम के किसी कर्मी या व्यक्ति को लेकर अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो वे मामले की जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
