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दरभंगा: किसान काउंसिल ने अपनी कई मांगों के समर्थन में पीएम मोदी का फूंका पुतला

बिहार राज्य किसान काउंसिल के राज्याध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार की कॉरपोरेट्स नीतियों के कारण देश आज एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी तीन अध्यादेश लाई है, जिनके जरिए कृषि कानून और बिजली कानून में परिवर्तन किए जा रहे हैं.

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किसान काउंसिल ने अपनी मांगों के समर्थन में पीएम मोदी का फूंका पुतला

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Published : Sep 14, 2020, 10:31 PM IST

Updated : Sep 22, 2020, 4:40 PM IST

दरभंगा: अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल ने सोमवार को पोलो मैदान से प्रतिवाद मार्च निकाला. जो शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए लहेरियासराय टॉवर पहुंचा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया. साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाये गये. वहीं, इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार से अपनी मांगें पूरी करने के लिए कहा.

क्या है किसानों की मांगें

  • केंद्र सरकार अपने कॉर्पोरेट तीन अध्यादेश वापस ले.
  • सरकार हरियाणा के किसान संगठनों के आंदोलनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई करे.
  • सरकार बाढ़ का स्थाई निदान करे.
  • सरकार सभी किसानों को बाढ़ राहत दें.
  • सरकार सभी किसानों का कर्ज माफ करे.
  • सरकार किसानों को फसल क्षति अनुदान दें.
    किसान काउंसिल ने अपनी मांगों के समर्थन में पीएम मोदी का फूंका पुतला

कालाबाजारी और जमाखोरी को मिलेगा बढ़ावा

वहीं, बिहार राज्य किसान काउंसिल के राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार की कॉरपोरेट्स नीतियों के कारण देश आज एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी तीन अध्यादेश लाई है. जिनके जरिए कृषि कानून और बिजली कानून में परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिससे फसल के दाम गिर जाएंगे और खेती भी लगातार महंगी होगी, उन्होंने कहा कि बीज और खाद सुरक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी, उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन पूरी तरह से कॉरपोरेट और कालाबाजारी जमाखोरी को बढ़ावा देंगे.

सरकार खेती और किसानों पर कर रही है हमला

वहीं, जिला किसान काउंसिल के जिला सचिव श्याम भारती ने कहा कि सरकार खेती में तीन अध्यादेश लायी है और इन अध्यादेश के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्औय र सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है. उन्होंने कहा कि इससे देश की कृषि व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, जो देश की संप्रभुता और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए घातक होगा. उन्होंने कहा कि सरकार खेती और किसानों पर हमला कर रही है और खेती को कॉर्पोरेट के हाथ सौंपना चाह रही है.

Last Updated : Sep 22, 2020, 4:40 PM IST

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