दरभंगा:दरभंगा के शोभन में एम्स की नई डिजाइन पर मुहर लग गई है. दरभंगा एम्समामले पर राज्य के सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सहमति जताई है. जल्द ही केंद्र द्वारा टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. बिहार सरकार शोभन बाइपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव पिछले साल सात दिसंबर को केंद्र सरकार ने दिया था.
सोभन में बनेगा एम्स:वहीं जदयू प्रवक्ता सह बेनीपुर विधानसभा के विधायक विनय चौधरी ने बताया कि बहुत दिन से मिथिलांचल के लोग एम्स चाह रहे थे उसकी सहमति मिल जाए. सहमति मिलने में जितना समय लगा. मुझे लगता है कि समय पर निर्णय होता तो उसका शिलान्यास समारोह में हमलोग भाग लेते. बरहाल सहमति और स्वीकृति दोनों मिल गई है. बहुत जल्द कार्य प्रारंभ कर देंगे. एम्स का रास्ता साफ होने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है.
दरभंगावासी में खुशी की लहर:विनय चौधरी ने बताया कि हाल में मुख्यमंत्री ने दरभंगा के DMCH में 21 सौ बेड का शिलान्यास किया है. ये दरभंगावासी के लिए खुशी की बात है."एक तरफ 21 सौ बेड का डीएमसीएच और दूसरा एम्स भी मिल गया. हमलोग तो कहते ही थे कि जल्दी से स्वीकृति दे दीजिए. हमलोग ने तो टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर रखा है. अब जब स्वीकृति मिल गई है. डिजाइन की भी सहमति मिल गई है." हमलोग टेंडर का अंतिम रूप देकर जल्द काम शुरू कर देंगे. जिससे एम्स का निर्माण जल्द हो जाए."
एम्स के नई डिजाइन पर मुहर :मिथिलांचल का बहुप्रतीक्षित तथा बिहार का दूसरा एम्स जल्द मिल सकता है. दरभंगा के शोभन में एम्स के नई डिजाइन पर मुहर लग गई है. वर्ष 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार में दूसरा एम्स बनाने की घोषणा की थी. पांच साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट से दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दी गई तो राज्य सरकार ने जमीन चिह्नित करने का काम शुरू किया.
7 दिसंबर को भेजा था नया प्रस्ताव :पहले डीएमसीएच अस्पताल परिसर में एम्स बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने पास किया, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने पाया कि एक ही परिसर में दो-दो अस्पताल बनने से यह साधारण अस्पताल बनकर रह जाएगा. जिसके बाद राज्य सरकार ने शोभन बाइपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव 7 दिसंबर 2023 को केंद्र को दिया था. प्रस्ताव में केंद्र सरकार की आवश्यक शर्तों को राज्य सरकार ने मान ली थी. जिसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार से सहमत हो गई है.