नीतीश ने की आरक्षण स्लैब बढ़ाने की मांग, मंत्री बोले- केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण स्लैब बढ़ाने की मांग सदन के अंदर करते हुए कहा कि इसपर चर्चा होनी चाहिए. चर्चा के बाद सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाना चाहिए.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. बजट सत्र के अपने अभिभाषण में नीतीश कुमार ने कहा कि 2021 में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए. इसी आधार पर आरक्षण की सीमा तय होनी चाहिए.

10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि इसका विरोध करना सही नहीं है. क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है. नीतीश कुमार ने कहा कि 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना हुई थी. इस मुद्दे को मैं 1990 से लगातार उठा रहा हूं. बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार का आरक्षण को लेकर स्टैंड साफ है. हम लोग इस पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो लोग आरक्षण को लेकर यात्रा पर निकले हैं. उन्हें यह बताना चाहिए कि 15 साल उनकी सरकार थी. तब उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण की बात की.

बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार का आरक्षण को लेकर स्टैंड साफ है. हम लोग इस पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो लोग आरक्षण को लेकर यात्रा पर निकले हैं. उन्हें यह बताना चाहिए कि 15 साल उनकी सरकार थी. तब उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण की बात की.