बक्सर: इस साल किसानों ने गेहूं की पारंपरिक खेती को छोड़ बड़े पैमाने पर बक्सर में सरसों की खेती (Mustard Farming in Buxar) की है. जिसे देख कृषि विभाग के अधिकारी से लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गदगद हैं. आसमान छूती सरसों तेल की कीमत को देखते हुए कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए जिले में किसानों ने 2 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जिले के ग्यारह प्रखंडों में सरसों फसल की खेती की (Farmers Cultivated Mustard on Large Scale) है. जिसको देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब किसानों की खेतों में फसल तैयार हो जाएगा तो खाद्य तेल की कीमत में गिरावट आएगी और लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी.
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वहीं, जिले के किसान सरकार की दोहरी नीति से नाराज (Farmers angry with dual policy of Bihar Government) हैं. जिले के किसानों की माने तो मई-जून 2021 में जहां सरसों ₹9000 प्रति क्विंटल बाजारों में बिक रहा था, लेकिन जब किसानों के खेतो में फसल तैयार होने का समय आया तो सरकार ने उसका कीमत 5,500 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स कर दी है. जिसका आर्थिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा.
खाद्य तेल की बढ़ती कीमत को देख इस बार जिले के कई किसानों ने 2000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लाही और सरसों फसल की खेती की है. ताकि महंगे दाम में खाद्य तेल न खरीदना पड़े, जिस किसान के द्वारा 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच सरसों फसल की बुवाई की गई है. उनकी फसल तैयार होने की कगार पर है. लेकिन, अधिकांश किसानों ने धान की फसल कटने के बाद सरसों फसल की बुवाई किया है, जिनके फसल पर माहू किट का प्रकोप भी मंडराने लगा है. जिसको देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ग्रामीण इलाकों का दौरा कर माहू किट से सरसों फसल को बचाने के लिए रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने की सलाह किसानों को दे रहे हैं.
जिले के सदर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के किसान लालबिहारी गोंड़ ने बताया कि 22 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से 2 एकड़ भूमि मालगुजारी पर जमींदार से लिया था, जिसमें सरसों फसल की खेती किया है. फसल में दाना भी आ गया है, लेकिन सरकार की दोहरी नीति के कारण इस साल भी किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा.
''जब अक्टूबर महीने में फसल की बुवाई किया था. उस समय बाजारों में सरसों की कीमत ₹8,800 प्रति क्विंटल था, लेकिन जब किसानों की फसल तैयार हो गया, तो सरकार ने सरसों की दर 5,500 प्रति क्विंटल निर्धारित कर दी है. ऐसे में किसानों की आर्थिक हालात कैसे सुधरेगी. व्यापारियों पर सरकार कोई अंकुश नहीं लगाती है. किसानों के हाथों से जब फसल निकल जाती है, तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है और जब किसान को बेचना रहती है तो सरकार मालिक बनकर दर निर्धारित कर देती है.''-लालबिहारी गोंड़, किसान