बक्सर :जिलाधिकारी अमन समीर ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर डीएम काफी सख्त दिखे. अधिनियम के तहत परिवादों का समय से निष्पादन करने के लिए उन्होंने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कई दिशा निर्देश दिए. डीएम ने सभी मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया.
लोक शिकायत निवारण कानून सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है. बैठक में जिलाधिकारी अमन समीर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि चाहे जिस स्तर से भी सुनवाई में लापरवाही बरती गई हो, करवाई होना तय है. विभागीय समीक्षा के दौरान लोक शिकायत पदाधिकारी ने बताया कि साल 2020-21 में 35 मामलों में सुनवाई के दौरान समय से उपस्थित नहीं होने वाले संबंधित पदाधिकारियों से बतौर अर्थदंड 1 लाख 20 हजार रुपये की वसूली हुई है.
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17 हजार 315 मामलों पर हो चुकी है सुनवाई
समाहरणालय सभागर में बैठक के दौरान लोक शिकायत पदाधिकारी ने आंकड़े बताए. आंकड़ों के अनुसार 8 जनवरी 2021 तक जिले में 649 मामलों पर सुनवाई चल रही है. अभी तक जिले में 17 हजार 964 मामले आए थे, जिनमें से 17 हजार 315 की सुनवाई हो चुकी है.
सूची बनाकर करें निष्पादन
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अतिक्रमण संबंधी मामलों में उचित कार्रवाई ना होते देख संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विभिन्न तरह के मामलों की अलग-अलग सूची में वर्गीकृत करे. इससे निष्पादन में सुविधा होगी. बैठक के दौरान डीडीसी योगेश कुमार सागर, जिले के संबंधित पदाधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष जुड़े.
