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औरंगाबाद: औचक निरीक्षण में जांच केंद्र से गायब पाये गये दंडाधिकारी, डीएम ने किया निलंबित - Magistrate suspended

जिले के बॉर्डर पर जांच केंद्र कैंप बनाया गया है. जहां 24 घंटे दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है. यहां तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती है. डीएम ने जांच के दौरान यहां से दंडाधिकारी को अनुपस्थित पाया है.

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Published : May 12, 2020, 8:33 PM IST

औरंगाबाद: जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जिले की सीमा पर बनाए गए जांच केंद्र का औचक निरीक्षण किया. यहां अनुपस्थित पाए गए दंडाधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया. साथ ही जिलाधिकारी ने तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आने वाले दिनों में बाहर से आने वालों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए क्वॉरेंटाइन सेंटर के लिए बड़े भवनों को पहले से ही चिन्हित कर लें.

बुधवार को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक दीपक बर्णवाल और डीडीसी अंशुल कुमार ने जिला के सीमा पर बनाए गये चेक पोस्ट का अचानक दौरा किया. इस दौरान चेक प्वाइंट समेत तमाम गतिविधियों का जायजा लिया. यहां बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री, वाहनों के आवागमन के लिए की जा रही निगरानी का निरीक्षण किया. जिले के रोहतास बॉर्डर पर बारुण जीटी रोड पर डीएम सौरभ जोरवाल ने जांच में वहां पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को अनुपस्थित पाया. जिसके बाद डीएम ने उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुये उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.

नवीनगर क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण
नवीनगर क्वॉरेंटाइन सेंटर से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिलाधिकारी ने प्रखण्ड मुख्यालय में संचालित क्वॉरेंटाइन सेंटर्स का दौरा किया. डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित प्रखंड स्तरीय क्वॉरेंटाइन कैंप का निरीक्षण किया गया. वहां आवासित व्यक्तियों के लिए आवासन, भोजन, शौचालय इत्यादि के प्रबंध की समीक्षा की गई. आवासित लोगों को दी जा रही सुविधाओं और उनके स्वास्थ की जानकारी प्राप्त की.

सदर प्रखंड में भी जांच
जिलाधिकारी, एसपी और डीडीसी ने औरंगाबाद प्रखंड के बंधन रिसोर्ट आइसोलेशन वार्ड में भी जांच की. वहां आवासित लोगों, उनके स्वास्थ्य, भोजन इत्यादि तथा साफ-सफाई का निरीक्षण किया. साथ ही स्वास्थ्य जिला प्रबंधक को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. बताया गया कि आने वाले समय में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने वाली है, इसे देखते हुये हर प्रखंड में अन्य बड़े भवनों के अधिग्रहण की भी आवश्यकता पड़ेगी. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीयों को उनके संबंधित प्रखंडों के बड़े भवनों, विद्यालयों या महाविद्यालय की सूची तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

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