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औरंगाबाद: किसान आंदोलन के समर्थन में JAP ने किया रेल चक्का जाम, तानाशाही का लगाया आरोप - Support to farmer movement in Aurangabad

तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने जिले में भी रेल चक्का जाम किया. इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया. साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की.

JAP jammed rail in support of farmers movement in Aurangabad
JAP jammed rail in support of farmers movement in Aurangabad

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Published : Feb 18, 2021, 8:59 PM IST

औरंगाबाद:दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड पर रेल चक्का जाम किया. जाप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की.

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ये रेल चक्का जाम औरंगाबाद जाप जिलाध्यक्ष धनंजय उर्फ भोला यादव के नेतृत्व में किया गया. वहीं, अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में जाप कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर चक्का जाम में भाग लिया.

केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप
इस मौके पर जाप कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तानाशाह हो गई है. किसान आंदोलन का लगभग ढाई महीने से ऊपर हो गया है. फिर भी सरकार नहीं सुन रही है. वहीं, किसान आंदोलन में 200 किसान शहीद भी हो चुके हैं, फिर भी भारत सरकार का ढुलमुल रवैया है. इसलिए भारत सरकार को हठ छोड़कर किसानों के हित में सोचना चाहिए.

किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन

बढ़ती महंगाई को लेकर साधा निशाना
इसके अलावा चक्का जाम में शामिल नेताओं ने बताया कि किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं. लेकिन सच्चाई की ही जीत होती है. किसान एक दिन जरूर जीतेंगे. साथ ही नेताओं ने देश में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के साथ खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत पर निशाना साधा है.

जाप समर्थकों ने किया रेल चक्का जाम

आम जनता और व्यवसायी को लूटा जा रहा
जाप नेताओं ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार सिर्फ आम जनता और व्यवसायी को टैक्स के नाम पर लूट रही है. जो सुविधाएं आम जनता को मिलना चाहिए, वो नहीं दी जा रही है. आज लोगों के पास रोजगार भी नहीं है. युवा बेरोजगार होकर इधर से उधर भटक रहे हैं. देश में सरकारी संस्थानों के निजीकरण करने से भयानक आर्थिक मंदी आ गई है. इससे उबरना भारत सरकार के लिए नामुमकिन है. बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ बंगाल के चुनाव में व्यस्त है. उसका पूरा ध्यान बंगाल चुनाव जीतने पर लगा है.

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