औरंगाबाद: जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल की अध्यक्षता में अगस्त महीने की पहली टास्क फोर्स की बैठक हुई. जिसमें बारुण थाना क्षेत्र के सोन नदी में बालू माफिया की ओर से की जा रही अवैध खनन और उत्खनन के खिलाफ मुहिम चलाकर उसको रोकने का निर्देश दिया गया. अवैध खनन को लेकर बिहार सरकार ने भी निर्देश जारी किया है कि इसकी निगरानी ड्रोन और सेटेलाइट के सहारे की जाएगी.
औरंगाबादः अवैध खनन मामले में टास्क फोर्स की बैठक, जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देश पर औरंगाबाद जिले के सभाकक्ष में अवैध खनन और उत्खनन को लेकर जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल की अध्यक्षता में अगस्त माह में टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई.
उत्खनन रोकने के दिए सख्त निर्देश
बैठक में एनजीटी प्रावधानों का उल्लंघन न हो, नदी पात्र से उत्खनन और खनन न हो, ओवरलोड वाहन न चले, साथ ही अवैध क्रेशर मशीन बंद हो इन सबके बारे में सख्त निर्देश जारी किए गए. ऐसे में बारुण के केशव घाट पर चेक नाका बनाया गया है, जिसमें दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है. साथी जिले के एसडीओ, एसडीपीओ, माइनिंग ऑफिसर, अंचल थाना को उसमें लगाया गया है की अवैध खनन और उत्खनन को रोका जा सके.
बैठक में मौजूद जिले के सभी प्रभारी
गौरतलब है कि इस बैठक में जिले के एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष आदि उपस्थित थे. बैठक का मुख्य उद्देश्य बारुण थाना क्षेत्र के सोन नदी में बालू माफिया की ओर से किए जा रहा अवैध उत्खनन और खनन को रोकना है.