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भोजपुर: ग्रामीणों ने बीडीओ के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

भोजपुर जिले में ग्रामीणों ने बीडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान ग्रामीणों ने बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 30 जून को चुनाव कराए जाने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे.

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ग्रामीणों ने बीडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया

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Published : Jul 3, 2020, 1:06 PM IST

भोजपुर: जिले के पीरो प्रखंड कार्यालय में बचरी पंचायत के ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी किया. इस दौरान वार्ड-2 में वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष और समिति के चुनाव को गलत ठहराते हुए बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.


बीडीओ को जान से मारने का प्रयास
ग्रामीणों ने बीडीओ के खिलाफ जनकर नारेबाजी की. इस दौरान बीडीओ ने ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया. लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस बल को बुलाना पड़ा. वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया. बीडीओ मानेन्द्र कुमार सिंह ने इस संबंध में स्थानीय थाना में चार नामजद सहित 15 से 20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान नामजद व्यक्तियों ने गला दबाकर जाने से मारने का प्रयास किया है. इसके साथ ही सरकारी मोबाइल छिनने का प्रयास किया गया और सरकारी काम में बाधा डाला गया.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज


तीन आरोपियों को भेजा गया जेल
इस मामले में आरोपी बचरी गांव निवासी कुंवर राय के पुत्र श्रवण राय, श्रीराम प्रसाद के पुत्र संजीव कुमार और विनय कुमार वर्मा के पुत्र ज्ञानेन्द्र कुमार को जेल भेज दिया गया है. इनमें से श्रवण हसनबाजार भाजपा मंडल का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है. बचरी के वार्ड-2 में सदस्य के इस्तीफा दिए जाने से पद रिक्त हो गया था. इसके बाद वहां पुन: चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही थी. इसी को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे.


ग्रामीणों पर बरसाई गई लाठियां
इस मामले में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि 30 जून को फिर से चुनाव कराए जाने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचे. उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे तो, अधिकारियों के निर्देश पर लाठियां बरसाई गई और झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल भेजा गया. वहीं भाजपा के जिला महामंत्री मदन स्नेही ने कहा कि चुनावी साल में कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं. इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए.

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