PM मोदी 21 सितंबर को भागलपुर में फोरलेन पुल का करेंगे शिलान्यास

विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल बनने से व्यापारियों को समस्याओं से निजात मिलेगी. विक्रमशिला सेतु के टू-लेन होने की वजह से यहां हमेशा जाम लगा रहता है. जिससे व्यापारियों का माल कई दिनों तक रास्ते में ही फंसा रहता है.

भागलपुरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को भागलपुर के गंगा नदी पर प्रस्तावित विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल का शिलान्यास करेंगे. इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है. इस पुल के बन जाने से भागलपुर के अलावा पूर्वी बिहार के कई जिलों को भी लाभ मिलेगा.

विक्रमशिला सेतु

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा सारा कार्यक्रम
पीएम बिहपुर ब्लॉक के भागलपुर झंडापुर चौक एनएच 31 का भी शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से जुड़ेंगे. कार्यक्रम स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही भूमिपूजन वह अन्य कार्यक्रम किया जाएगा. भागलपुर में फोर लेन पुल का शिलान्यास समारोह जीरोमाइल स्थित महिला आईटीआई कॉलेज में होगा.

प्रधानमंत्री दिल्ली से रिमोट दबाकर जिले की दोनों योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इस संबंध में राज्य सरकार के विशेष सचिव देवेश सेहरा ने भागलपुर के जिला अधिकारी को तैयारियों को लेकर निर्देश जारी किया है.

पुल निर्माण में 958 करोड़ राशि होगी खर्च
विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल निर्माण में 958 करोड़ से अधिक राशि खर्च किए जाएंगे. टेंडर की प्रक्रिया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने शुरू कर दी है और भागलपुर में भी जमीन अधिग्रहण का कार्य फाइनल स्टेज पर है.

इसके अलावा टेंडर फाइनल होने और गंगा में पुल बनने तक एप्रोच रोड के लिए भी जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने का निर्देश विभाग से आया है.

व्यापारियों को समस्याओं से मिलेगी निजात
पुल के बन जाने से पूर्वी बिहार में आर्थिक तरक्की होगी और क्षेत्र का तेजी से विकास होगा. व्यापारियों को वर्तमान स्थिति में जिस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिलेगी.

विक्रमशिला सेतु के टू-लेन होने की वजह से यहां हमेशा जाम लगा रहता है. जिससे व्यापारियों का माल कई दिनों तक रास्ते में ही फंसा रहता है. अब 4 साल बाद व्यापारियों को इन समस्याओं से निजात मिलेगी.

4 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य
विक्रमशिला समानांतर पुल के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से कराई जा रही है. मुआवजा भुगतान के लिए अब तक 255 औरतों को नोटिस भी दिया जा चुका है. मुआवजा भुगतान के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद काम में और तेजी आएगी.

पुल निर्माण के लिए 1116.2 7 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है. समानांतर पुल बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज में शामिल भी है. इस परियोजना को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.