मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क के निर्माण में रैयतों को मुआवजा राशि की भुगतान प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क के निर्माण में रैयतों को मुआवजा राशि की भुगतान प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी. जिसके लिए सुल्तानगंज प्रखंड के रैयतों का अवार्ड तैयार हो गया है.

भागलपुर:मुंगेर-मिर्जाचौकी बनने वाले फोरलेन के रैयतों को मुआवजा का भुगतान 10 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी. प्राक्कलन बनाने में तेजी लाने का निर्देश मिलने के बाद प्राप्त राशि को लेकर सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है.

एनएचआई से मिली स्वीकृति
बता दें किमुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन जमीन अधिग्रहण की समीक्षा हो गई है. प्राक्कलन फरवरी तक पूरा करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मिलने के बाद जिला प्रशासन ने पूरा कर लिया है. सुल्तानगंज प्रखंड के रैयतों का अवार्ड तैयार हो गया है. 10 फरवरी से पहले मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है. 20 गांवों का निरीक्षण भी कर लिया गया है. प्रखंड के 45 मौजा के प्राक्कलन को एनएचआई से स्वीकृति भी मिल गई है. 4 मौजा का प्राक्कलन तैयार है. 43 मौजा में प्रकरण बनाने का काम चल रहा है. 27 मौजा में स्थित पेड़ और मकान का मूल्यांकन करने के लिए वन विभाग और भवन प्रमंडल को भेजा गया है. जिसमें से 4 मौजा के मूल्यांकन के रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को मिल चुका है.

कार्रवाई की गई शुरू
इस बारे में जानकारी देते हुए एडीएम राजेश झा राजा ने बताया कि मुंगेर से मिर्जाचौकी के बीच फोरलेन सड़क करीब 125 किलोमीटर का होगा. जिले का 92 मौजा शामिल है. 45 मौजे का 3G की कार्रवाई शुरू कर दिया गया है. 3डी का पहले ही कार्रवाई संपन्न कर दी गई है. एडीएम ने बताया कि कोशिश किया जा रहा है कि मुंगेर की ओर से भागलपुर में पड़ने वाले रैयतों को पहले भुगतान किया जाए. क्योंकि पहले चरण में उधर का ही काम होना है.

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज
मुंगेर से मिर्जाचौकी के बीच 125 किलोमीटर फोरलेन सड़क बनेगी. जिसमें 4,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सड़क दो चरणों में बनेगी. पहले चरण में मुंगेर से सुल्तानगंज और दूसरे चरण में सुल्तानगंज से मिर्जाचौकी तक सड़क बनेगी. फोरलेन 10 किलोमीटर स्थाई बाईपास से गुजरेगी. ग्रीन एरिया वाले इस प्रोजेक्ट में 700 मीटर तक आबादी नहीं रहेगी. सड़क निर्माण के लिए मुंगेर और भागलपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है. भूमि अधिग्रहण के लिए 600 करोड़ रुपये पहले ही केंद्र सरकार के माध्यम से स्वीकृत की जा चुकी है.