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जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को सुधारने की पहल, कई दुकानदारों को शो कॉज नोटिस जारी - लॉकडाउन

जिला प्रशासन का प्रयास ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है. ताकि सरकार की घोषणा के मुताबिक प्रत्येक परिवार को सरकारी सहायता राशि मिल सके.

जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था में सुधार
जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था में सुधार

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Published : May 2, 2020, 5:18 PM IST

Updated : May 3, 2020, 10:43 AM IST

बेगूसराय:कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में यह जिला अब ऑरेंज जोन में आ चुका है. ऐसे में प्रशासन का ध्यान अब लॉकडाउन के साथ-साथ जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को सुधारने पर है. इसको लेकर जहां अनियमितता पाई जा रही है. वहां कार्रवाई की जा रही है. साथ ही हजारों की संख्या में नए राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं.

जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था में सुधार
बता दें कि ऐसे तो पूरे जिले में जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था सुधार को लेकर कई प्रयास किये जा रहे हैं. लेकिन बात सदर अनुमंडल की करें तो बेगूसराय सदर अनुमंडल में पौने दो लाख राशन कार्ड धारी हैं. 2018 से लेकर अब तक 6500 राशन कार्ड नए बनाए गए हैं. सरकार से मिले निर्देश के आलोक में पहले आरटीपीएस क रद्द की ओर से कीए गए आवेदनों में से आधे यानी कि 12500 नए राशन कार्ड बनाए गए. यानी कुल 19 हजार के लगभग राशन कार्ड और बनाए जा रहे हैं.

देखें रिपोर्ट

दुकानों का औचक निरीक्षण
वहीं, विभाग की ओर से यह भी निर्देश मिला है कि जिनके राशन कार्ड आधार कार्ड से मेल नहीं खा रहे हैं. ऐसे लोगों का पंचायत स्तर पर पंचायत की इकाई और शहरी इलाके में नगर निकाय की ओर से सर्वे कर आधार कार्ड लिया जा रहा है.जिससे उन्हें भी मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली राशि उपलब्ध करवाई जा सके. जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने टीम बनाकर प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल अधिकारी, सीडीपीओ, अनुमंडल अधिकारी की ओर से लगातार पंचायतों और नगर निकाय के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है.

दुकानदारों को शो कॉज नोटिस जारी
जहां से भी शिकायत पाई जाती है कि जनवितरण प्रणाली के दुकानदार अनियमितता कर रहे हैं. ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. इसी कड़ी में लगभग एक दर्जन दुकानदारों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. वहीं, संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर जिला प्रशासन ने उनके लाइसेंस रद्द करने की बात पहले से ही बता दी है.

Last Updated : May 3, 2020, 10:43 AM IST

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