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6 फरवरी तक 58% स्कूलों ने नहीं किया ये काम तो दर्ज हो सकती है FIR - FIR on school heads can be done after 6 February

जिले के लगभग 58% विद्यालयों ने अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध नहीं करवाया हैं. सत्र 2018-19 और 2019- 20 सत्र से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है. इसलिए आखरी डेट लाइन 6 फरवरी तय की गई है, जिसके बाद उन सभी विद्यालय प्रधान के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी जो उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे.

begusarai
जिला शिक्षा पदाधिकारी

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Published : Jan 31, 2021, 7:29 AM IST

बेगूसराय:जिले में कई बार पत्र के माध्यम से सभी स्कूल प्रधानों को उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में जमा कराने का आदेश दिया गया है. बावजूद इसके स्कूल प्रधानों ने अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया. इससे नाराज जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ऐसे प्रधानों पर 6 फरवरी के बाद एफआईआर करने का आदेश दिया है.

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'बहुत हुई पत्रबाजी अब प्राथमिकी दर्ज कराने की करो तैयारी'
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि बहुत हुई पत्रबाजी अब प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी करो. संयुक्त बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ राजकुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से सभी लेखापाल जेई एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया है की सभी विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 फरवरी तक जमा करवाये.

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6 फरवरी तक जमा करवाना होगा उपयोगिता प्रमाण पत्र
डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान के राजकुमार शर्मा ने कहा कि कई बार पत्र के माध्यम से सभी को उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में जमा कराने का आदेश दिया गया था. इसके बावजूद लगभग 42% ही विद्यालय के प्रधानों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करवाए थे. अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सी वजह है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने से परहेज कर रहे हैं.

विद्यालय प्रधानों की खैर नहीं
जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन ने डीपीओ से समग्र शिक्षा अभियान को कहा कि उन सभी विद्यालय प्रधान की सूची लाएं जो उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किए हैं. उन सभी के ऊपर आप प्राथमिकी दर्ज करवाने की तैयारी करें, इसमें हम आपके साथ हैं. इसमें किसी भी तरह की विभागीय कार्य में उदासीनता बरतने वाले विद्यालय प्रधानों की खैर नहीं होगी.

वहीं, शनिवार को हुई विभिन्न योजनाओं से संदर्भित मामलों की भी समीक्षा की गई. इस बैठक के दौरान लंबित पड़े भवन निर्माण की भी समीक्षा की गई और आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द उसे पूरा कर रिपोर्ट सौंपे.

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