बेगूसरायःजिलाधकारी ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण एवं राशन कार्ड से संबंधित समस्या के समाधान के लिए मंगलवार को जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की. इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न वितरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठान में छापेमारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का निरीक्षण, मुख्य परिवहन अभिकर्ता, डोर स्टेप डिलेवरी और खाद्यान्न उठाव सहित अन्य मामलों की समीक्षा की.
जन वितरण प्रणाली दुकानों की जांच कराने का आदेश
बैठक में डीएम ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को खाद्यान्न वितरण के दौरान जन वितरण प्रणाली दुकानों की जांच करते हुए वितरण की प्रक्रिया का अनुश्रवण करने, राशन कार्ड निर्गमन की समीक्षा के दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को राशन कार्ड संबंधी आवदेनों को प्राप्त करवाने और आवेदनों का निष्पादित करने का निर्देश दिया. पंचायत और वार्ड स्तर पर गठित निगरानी समिति और अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति का बैठक करने का निर्देश दिया.
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खाद्यान जब्त कर दर्ज कराया गया मुकदमा
बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि दिसंबर और जनवरी के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 69.54 प्रतिशत खाद्यान्नों का वितरण किया जा चुका है. शेष खाद्यान्न भी 31 जनवरी तक वितरित कर दिए जाएंगे. 2020-21 में आवश्यक वस्तु के अंतर्गत सभी अनुमंडलों में 18 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई, जिसमें 48 क्विंटल अरवा चावल, 46.10 क्विंटल सामान्य चावल और 05 क्विंटल मक्का जब्त किया गया और छह व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
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151 पंचायत और 55 वार्डों में निगरानी समिति की बैठक
उन्होंने बताया कि दिसंबर में 151 पंचायत और 55 वार्डों में निगरानी समिति की बैठक की गई है. मुख्य परिवहन अभिकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से जनवरी माह के लिए शत-प्रतिशत और फरवरी के लिए 85.69 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है. जबकि डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता द्वारा दिसंबर माह के लिए 91.42 प्रतिशत और जनवरी के लिए 98.53 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया गया है.
