बांका: नगर परिषद के विकास कार्यों पर सरकारी कार्यालय ही चूना लगा रहे हैं. लगभग पांच वर्षों से विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने नगर परिषद को होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है. नगर परिषद के विभिन्न कार्यालयों पर 80 लाख से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है. जिसकी वजह से नगर परिषद का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है.
रेलवे पर 17 लाख होल्डिंग टैक्स है बकाया कई वर्षों से बकाया है टैक्स
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि 2013-14 में रिवाइज करके नया रेट लागू किया गया है. रिवाइज्ड रेट से ही सभी विभाग से होल्डिंग टैक्स रिकवर करना है. लेकिन बिजली विभाग को छोड़कर किसी विभाग ने होल्डिंग टैक्स जमा कराने में अब तक दिलचस्पी नहीं दिखाई है. बिजली विभाग ने होल्डिंग टैक्स का 15 लाख रुपये भुगतान किया है. हालांकि एसपी कार्यालय की ओर से पत्राचार कर कितना होल्डिंग टैक्स बकाया है, इसकी जानकारी मांगी गई है.
इसके अलावा सहकारिता बैंक, जिला परिसदन, अधिकारी आवास, कोषागार कार्यालय, प्रखंड कार्यालय सदर अस्पताल, शिक्षा विभाग, जिला कृषि कार्यालय, पशुपालन कार्यालय सहित ऐसे दर्जनों विभाग हैं, जिनके पास नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स कई वर्षों से बकाया चल रहा है.
जानकारी देते कार्यपालक पदाधिकारी इन विभागों ने नहीं जमा किया टैक्स
अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से जिन सरकारी कार्यालयों पर सर्वाधिक होल्डिंग टैक्स बकाया है, उनमें रेलवे के पास 17 लाख, शिक्षा विभाग और स्कूलों पर 11लाख, सर्किट हाउस और अधिकारी आवास पर 1.16 लाख, प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास 8.26 लाख, सदर अस्पताल के पास 5.96 लाख, डीएफओ ऑफिस पर 1.17 लाख, डीईओ ऑफिस पर 5.95 लाख, पशुपालन कार्यालय पर 1.26 लाख, डाकघर पर 2.11 लाख, जिला पुलिस के विभिन्न कार्यालय पर 9 लाख रुपये से अधिक का बकाया है. इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक ऐसे कार्यालय हैं, जिनपर नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स बकाया है.
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दो बार भेजा गया नोटिस
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि होल्डिंग टैक्स की रिकवरी के लिए विभागों को दो-दो बार नोटिस भेजा गया है. नोटिस भेजने के बाद भी बात नहीं बनी, तो रिकवरी के लिए कई विभागों को पत्राचार भी किया गया है. होल्डिंग टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने बताया कि मार्च से पहले तक सभी विभागों से बकाया होल्डिंग टैक्स रिकवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जो विभाग समय रहते होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करेंगे, उन पर नगर और आवास विभाग के आदेश पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
