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बांका: 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' का आयोजन, DM ने 6 पदाधिकारियों का रोका वेतन - पदाधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक

रघुनाथपुर पंचायत के मलटड़िया प्राथमिक विद्यालय में 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी पहुंचे. जहां योजनाओं की समीक्षा में अनियमितता पाए जाने पर 6 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है.

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम

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Published : Feb 20, 2021, 2:23 PM IST

बांका: नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेलहर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत के मलटड़िया प्राथमिक विद्यालय में 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' में शिरकत करने डीएम पहुंचे थे. योजनाओं की समीक्षा के क्रम में डीएम ने 6 अधिकारियों और कर्मियों के वेतन पर रोकलगा दी. साथ ही डीएम ने बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगते हुए दो दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया है.

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जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में किया शिरकत
डीएम सुहर्ष भगत जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेलहर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत के मलटड़िया प्राथमिक विद्यालय में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. खासकर समाज के हाशिए पर खड़े नैया-खैरा जाति का रहन-सहन और उनके वास्तविक स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान डीएम ने काफी अनियमितता पाई गई. इस दौरान डीएम ने 6 से अधिक से अधिक अधिकारियों और कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दिया है. साथ ही डीएम बीडीओ को स्पष्टीकरण मांगते हुए दो दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. जिससे ऐसे लोगों की जिंदगी संवर सके और बेहतरीन जीवन जी सकें. लेकिन कुछ अधिकारी इसमें कोताही बरत रहे हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारने के बजाय ऑफिस की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं. ऐसे में 6 से अधिक अधिकारी और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वेतन पर रोक लगाई गई है.-सुहर्ष भगत,जिलाधिकारी

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स्पष्टीकरण देने का निर्देश
इसमें प्रखंड प्रसार पदाधिकारी रामकुमार मिश्र, मनरेगा के पीआरएस अजय कुमार यादव, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार, आवास सहायक अमनदीप कुमार सिंह, स्वच्छता अभियान के प्रखंड समन्वयक प्रिंस कुमार सहित अन्य कर्मी का वेतन रोकते हुए दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.

बूट और जर्सी देने का आश्वासन
डीएम ने बताया कि बातचीत के क्रम में यह बात सामने आई कि अधिकांश परिवार भूमिहीन होने के कारण अलग-अलग जगहों पर निवास करते हैं. ऐसे में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को समुदाय में शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड सहित सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है. इस दौरान डीएम ने अन्य सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया. मनरेगा योजना के तहत गौ शेड, मुर्गी शेड, सूअर शेड आदि का भी निर्माण करवाने को कहा. साथ ही खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बेसरा क्लब लेदमा टोला के खिलाड़ियों को बूट और जर्सी देने का आश्वासन दिया.

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