'जो सरकार 72 घंटे में सवर्णों को आरक्षण दे सकती है, वो रोस्टर प्रणाली में बदलाव क्यों नहीं कर सकती?'

सुरेश पासवान ने 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली आरक्षण मामले में अध्यादेश लाने की मांग करते हुए कहा कि मोदी सरकार जनविरोधी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी है.

औरंगाबादः बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ सुरेश पासवान ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है. विश्वविद्यालयों में तेरह पॉइंट रोस्टर प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलटने पर सुरेश पासवान ने नाराजगी जाहिर की है.
विश्वविद्यालयों में लागू 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय जनता दल अभी भी हमलावर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथावत रखे जाने पर राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान ने मोदी सरकार पर हमला बोला है.

'जन विरोधी है सरकार'

सुरेश पासवान ने इस मामले में अध्यादेश लाने की मांग करते हुए कहा कि मोदी सरकार जनविरोधी, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी है. जो 13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली में बदलाव नहीं कर पा रही है. उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार 72 घंटे में 10% अगड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है तो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को रद्द क्यों नहीं कर सकती.
पुरानी रोस्टर प्रणाली की मांग

प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान ने 200 प्रतिशत वाली पुरानी रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली से विश्वविद्यालयों में जहां ओबीसी, एससी-एसटी और अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि नगण्य है, वहां उनकी संख्या शून्य हो जाएगी.

जेटली पर कसा तंज

राजद उपाध्यक्ष ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व निदेशक चन्दा कोचर के खिलाफ एफआईआर करने वाले सीबीआई एसपी सुधांशुधर मिश्रा के तबादले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि सीबीआई को जानबूझकर किसी को नहीं फंसाना चाहिए, हद में रहकर काम करना चाहिए. इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि सीबीआई जानबूझकर भी लोगों को फंसाती है.
मालूम हो कि राजद उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान अपने एक दिवसीय दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे थे. यहां उन्होंने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में ये बांते कहीं.